कता जाँदैछ आगामी वर्षको बजेट ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि यसको प्रभावकारिता भने सरकारको स्रोत व्यवस्थापन क्षमता, खर्च कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनमा निर्भर रहनेछ । बजेटले एकातिर विकास, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि विस्तारको लक्ष्य अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ राजस्व संकलन, ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वको चुनौती पनि स्पष्ट देखाएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको संरचना हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चले ओगटेको छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी दायित्वमा खर्च हुनेछ । चालु खर्चको उच्च अनुपातले विकासमुखी खर्चलाई सीमित बनाएको भन्दै विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ ।

यता पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई यसअन्तर्गत समेटिएको छ । तर नेपालमा वर्षेनी पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर रहने समस्या पुरानै हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकासको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा मुख्यतः आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी समावेश गरिएको छ । यसले राज्यको ठूलो हिस्सा अब ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेको संकेत गर्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सरकारमाथि वित्तीय दबाब पनि बढिरहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, उद्योग–व्यवसाय दबाबमा रहेको र उपभोग घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । करको दायरा विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा भन्सार प्रशासन सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर करको दर बढाएर मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव नहुने अर्थविद्हरूको धारणा छ । उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धि बिना दिगो राजस्व प्रणाली निर्माण हुन कठिन हुन्छ ।

यसैबीच सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । तर विगतका अनुभव हेर्दा नेपालले अपेक्षाअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दातृ निकायसँग भएका परियोजनाको कार्यान्वयन ढिलो हुनु र खर्च क्षमता कमजोर रहनु यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।

राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बजेटअनुसार २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । लगातार बढ्दो ऋणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । विशेषगरी आन्तरिक ऋण अत्यधिक बढ्दा निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि त्यसको सफलता कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ । बजेटले देखाएको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि परिणाम प्राप्त गर्न सुशासन, पारदर्शिता, खर्च अनुशासन र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य हुनेछ ।

अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले केवल ठूलो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई जनताको जीवनस्तरसँग जोडिने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।