पूर्वाधार क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकतामा, कुन मन्त्रालयले कति बजेट पायो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरे ।

उनले सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको लागि एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ८४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई ७३ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयलाई ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १० अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले आठ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नाममा चार अर्ब चार लाख रुपैयाँ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाममा तीन अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।