कर तथा राजस्व प्रणालीमा सुधारको पहल, डिजिटल प्रशासनमा विशेष जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, व्यवसायमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाइने बताएका छन्। सरकारले स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।

बजेटमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्ने नीति लिइएको छ। स्वचालित र प्रविधि–आधारित कर प्रशासनमार्फत राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाइने तथा गैरकर राजस्वलाई पनि तिर्न सक्ने क्षमता र लागतका आधारमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आईटी सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले पाउने ‘स्वेट इक्विटी’लाई पूर्ण कर छुटको दायरामा राखिएको छ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लागू गरिने भएको छ। त्यस्तै, महानगर तथा उपमहानगर बाहिर नयाँ सिनेमा हल सञ्चालन गर्ने लगानीकर्तालाई पहिलो १० वर्ष आयकर छुट दिने नीति बजेटमा समेटिएको छ।

ऊर्जा तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ। ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिनेछ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार महसुल अब पिक पावरका आधारमा होइन, सवारीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने भएको छ। चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा स्वदेशी ईभी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ समेत लागू गरिने जनाइएको छ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र बियरमा कर तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, माइक्रो ब्रुअरीलाई मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइनेछ।

राजस्व प्रशासन सुधारअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिने भएको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिनेछ भने कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ‘ई–असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरी कर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट र ‘ट्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणालीमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत कर विवरण, भुक्तानी र कर फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ। साथै, स्थानीय तहमा बहुकर अन्त्य गर्न वस्तु ढुवानीमा विभिन्न निकासी शुल्क लिन रोक लगाइनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा प्यान अनिवार्य गरिने भएको छ।

व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा लागू गरिनेछ। योग्य व्यवसायीले ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो भन्सार जाँचपास सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने, कोल्ड स्टोरेज तथा प्याकेजिङ उपकरण आयातमा भ्याट छुट प्रदान गर्ने र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।