नेतन्याहूले भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रपतिसँग मागे क्षमादान, नेतान्याहूमाथि के छन् आरोप ?

काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफूविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रपतिसँग आधिकारिक रूपमा माफी गरिदिन माग गरेका छन् ।

यो कदम इजरायलको राजनीतिमा ठूलो र असाधारण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट आइतबार जारी विज्ञप्तिमा नेतन्याहूले राष्ट्रपति कार्यालयको कानुनी विभागलाई आफ्नो माफीको आवेदन पठाइसकेको बताइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यस आवेदनलाई ‘असाधारण र दूरगामी असर पार्ने कदम’ भनेको छ ।

नेतान्याहूमाथि के छन् आरोप ?

नेतन्याहू इजरायलको इतिहासमा पहिले यस्ता बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन्, जसको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ । उनीविरुद्ध तीन ठूला मामिलामा आरोप दर्ता छन् । यसमा धोखाधडी, विश्वासको उल्लंघन, घुसलगायत समावेश छन् ।

यी मामिलाहरूमा नेतन्याहूले धनी व्यापारीहरू र राजनीतिक समर्थकहरूबाट उपहार तथा फाइदा लिए र त्यसको बदलामा उनीहरूलाई लाभ पुर्‍याएको आरोप छ ।

यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै पनि मामिलामा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छैन । उनले लगातार सबै आरोपहरूलाई राजनीतिक षड्यन्त्र बताउँदै आएका छन् ।

नेतन्याहूको देशवासीका लागि सन्देश

नेतन्याहूविरुद्धमा अनुसन्धान सुरु भएको लगभग दश वर्ष भइसकेको छ । यी मामिलामा ट्रायल लगभग ६ वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो धेरै वर्षसम्म चल्ने बताइएको छ ।

उनले अदालतमा उनीविरुद्धका झूटा तर्कहरूलाई पूर्णरूपमा गलत साबित गर्ने बयान र प्रमाणहरू बाहिर आइरहेको बताएका छन् । आफूविरुद्धको प्रमाणहरूको गम्भीर अपराध गरेर तयार गरिएको भन्दै आफू सबै आरोपहरूबाट मुक्त नहुँदासम्म यो प्रक्रियालाई अन्तिमसम्म जारी राख्ने बताएका छन् ।

माफी माग्ने फैसला किन विशेष छ ?

नेतन्याहूको यो कदम यस्तो समयमा आएको छ, जब देशमा उनको विरुद्धमा चलिरहेको सुनुवाइले समाजलाई राजनीतिक रूपमा दुई भागमा बाँडेको छ । यसबाहेक, केही हप्ता पहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इजरायल सरकारलाई नेतन्याहूलाई माफी दिन सल्लाह दिएका थिए ।

नेतन्याहूको अपिलमा अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपतिलाई आवेदन प्राप्त भएपछि अब कानुनी सल्लाहकारहरूको राय लिइने बताइएको छ । यसपछि संसद् र न्यायपालिकाको प्रतिक्रियामा पनि विचार गरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अन्तिम फैसला लिनेछन् ।

यो फैसला इजरायलको राजनीतिको लागि आउने समयमा धेरै महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस मामिलामा अहिले देशमा बहस र विरोध जारी रहेको छ । सबैको नजर अब राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा अडिएको बताइएको छ । एपीबाट ।