अलपत्र संघीयता ! काठमाडौं महानगरसहित २५६ स्थानीय पालिकाहरुले अझै बजेट ल्याउन सकेन

काठमाडौं । म्याद सकिएको १० दिन बितिसक्दा पनि अझै २५६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । त्यसमा देशकै ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका समेत छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार पालिकाहरुले असार १० भित्र आगामी आवका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, ७५३ मध्ये हालसम्म ४९७ पालिकाले बजेट ल्याएको देखिएको छ । बाँकी २५६ ले बजेट ल्याएका छैनन्, जुन संख्याका आधारमा ३४ प्रतिशत हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय बजेट प्रोटल (प्रणाली)मा २५६ पालिकाले आगामी आवका लागि बजेट नल्याएको देखिएको हो । यद्यपि, कतिपय पालिकाले बजेट ल्याएर पनि उक्त प्रणालीमा अपडेट नगरेका पनि हुन सक्छन् । तर, राजनीतिक विवादका कारण काठमाडौं महानगर सहितका पालिकाहरुले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यस तथ्यांकले संघीयताको अलपत्र अवस्थालाई देखाउँछ । नेपालमा संघीय व्यवस्था जटिल र बिकृत बन्दै गएको छ । केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायहरु असफल बन्दै गएको देखिन्छ ।