आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ

आर्थिक मन्दी, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, उद्योग सञ्चालनमा बढ्दो चुनौती र रोजगारी सृजनाको कमीबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यतिबेला देशका उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता र आर्थिक विश्लेषकहरूको ध्यान सरकार प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको दिशातर्फ केन्द्रित छ। निजी क्षेत्रले यस पटकको बजेटबाट ठोस र प्रभावकारी सुधारको अपेक्षा राखेको छ। आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको योगदान झनै बढाउन सक्ने, व्यवसाय सञ्चालन सजिलो बनाउने, लगानी प्रवाहमा प्रोत्साहन दिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइनु पर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) लगायतका छाता संगठनहरूका अनुसार, सरकारले नीति निर्माणमा स्थायित्व कायम नगरेसम्म निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्न सक्दैन। हालका वर्षहरूमा पटक–पटक नीतिमा हेरफेर हुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको उनीहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रले प्रमुख मागका रूपमा कर संरचनाको पुनरावलोकनलाई अघि सारेको छ। उत्पादन लागत बढाउने खालका दोहोरो कर प्रणाली, उच्च आयकर, VAT र भन्सार महसुलले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरूले आगामी बजेटमा करको दर घटाउन माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, “कर तिर्ने वातावरण बनाउन कर प्रशासन सरल, डिजिटल र पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूलाई करदाताको हैसियतमा होइन, विकास साझेदारको रूपमा हेर्नु पर्छ।” देशको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ। बजेटले निर्माण, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरू जोड दिन्छन्।

नेपालको अधिकांश व्यवसाय MSME हुन्, जसले रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। तर यी उद्यमहरू हाल वित्तीय संकट, कर्जाको पहुँच अभाव र बजार अप्ठ्यारोले पिल्सिएका छन्। तसर्थ, आगामी बजेटले स्टार्टअप र MSME क्षेत्रका लागि कर छुट, अनुदान, सस्तो कर्जा र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको आग्रह छ। लगानी बोर्ड नेपाल लगायत निकायहरूको सुझावमा पनि बल दिँदै निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत लचिलोपन, वैदेशिक मुद्रा सजिलो निकासी, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरेको छ। साथसाथै, नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जनाको अपेक्षा गरिएको छ।

निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। गुणस्तरीय उत्पादन, प्रमाणीकरण, बजार पहुँच, ढुवानी सहजीकरण र निर्यात बीमा जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको मूल अपेक्षा भनेको सरकारको बजेटले स्पष्ट, स्थिर, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको दिशा देखाओस् भन्ने हो। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, वैदेशिक मुद्राको संकट र महँगीबीच निजी क्षेत्रले अझै पनि सरकारसँग सहकार्यको बाटो खोजिरहेको छ।

कुनै पनि देशका उद्योगधन्दा र ब्यापार व्यवसायहरू साना हुन् वा ठूला सबैले रोजगारी सृजना, राजस्वमा योगदान गर्दछ । वस्तु र सेवामा मूल्य अभिवृद्धि गर्दै स्वरोजगार पनि बन्दछ । यो समूह राज्यबाट केही पाउनका लागि होइन काम गरी राज्यलाई दिन तम्सिएका हुन्छन् । हाम्रो घर परिवारमा कमाई गर्ने, आयआर्जन गर्नेलाई माया गर्ने गर्दछ । तर, राज्य यहाँ आफ्नो बुताले आयआर्जन गरी, आफ्नो आयको ४० प्रतिसत सम्म कर दिने वर्गलाई के छ समस्या भनी सोधखोज गर्ने, सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने माया गर्ने कुनै निकाय छैन ।

नागरिक समाजदेखि सरकार धन कमाउने वर्गप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । काम गरी खान अनुकुल वातावरण बनाइदिने भावना छैन । भएका सबै निकाय नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने, दण्ड जरिवाना, शुल्क र मिटरब्याजसरी ब्याज असुल्ने गर्छन । यहाँका जनताहरू सरकारलाइ तीन दर्जन भन्दा बढी राजस्वका शीर्षकबाट दक्षिण एशियामा सबै भन्दा बढी कर बुझाउँछन् । सरकारी निकायहरूले गरीखानेको समस्या समाधान भन्दा व्यवधान खडा गरी व्यक्तिगत लाभ लिन उद्यत् देखिन्छ । उद्योग स्थापना हुँदा राज्यको राजस्व श्रोतको निश्चिन्तता दिन्छ । उद्योग व्यवसाय जति फस्टाउँछ राज्यको राजस्वको श्रोतलाई दिगो र दरिलो बनाउँदछ । यस्तै सङ्कलित राजस्व खर्च गर्दा मितव्ययिता र उठेको राजस्वको ६० प्रतिसत भन्दा बढी चालू खर्च गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था गरी सरकार आफै आफूलाई अनुशासित गरिनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने सम्भावना बलियो छ, किनकि सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको गन्तव्यमा निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक छ। तर बजेटको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्नेछ। यदि नीति स्पष्ट, सरल र उद्योगमैत्री आयो भने निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।