आपसी विश्वास र संवादबाट मात्र युद्धविराम दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न सक्छ !

२०२५ मे १० मा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानले पूर्ण र तत्काल युद्धविरामको सहमति जनाएका छन् भन्ने घोषणा गरे। यस सम्झौतामा, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर यो सहमति हासिल गरेका थिए ।

यो युद्धविराम सम्झौता कश्मीर क्षेत्रमा २३ अप्रिल २०२५ मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि सुरु भएको तनावको परिणामस्वरूप आएको हो। पाहलगाममा भएको उक्त आक्रमणमा २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो, जसमा २५ जना हिन्दू र १ जना मुस्लिम नागरिक थिए। भारतले यस आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी समूहहरूलाई दिएको छ। यसपछि भारतले पाकिस्तानसँगका कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा कडा कदम चालेको थियो, जसमा पाकिस्तानका कूटनीतिक कर्मचारीलाई निष्कासन, सीमा नाकाहरू बन्द गर्नु, र इन्डस जल सम्झौतासमेत निलम्बन गर्नु समावेश थियो।

पाकिस्तानले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै भारतको आक्रमणलाई “न्यायसंगत नभएको” भन्दै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यसपछि दुवै देशका सेनाहरूले एकअर्कामा हवाई आक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रमा गोलीबारी गरेका थिए, जसमा सयौं नागरिक र सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

युद्धविराम सम्झौताका प्रमुख अंशहरू

• पूर्ण र तत्काल युद्धविराम: दुवै देशले सबै प्रकारका सैन्य आक्रमण र गोलीबारी रोकिने सहमति जनाएका छन्।

• संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानी: युद्धविरामको पालना सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरूलाई तैनाथ गरिनेछ।

• सैन्य वार्ता पुनः सुरु: दुवै देशका सैन्य प्रमुखहरूले १२ मे २०२५ मा बैठक गरेर युद्धविरामको कार्यान्वयनको निगरानी गर्नेछन्।

• नागरिक उड्डयन: पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा खोलिसकेको छ, जबकि भारतले पाकिस्तानका नागरिक उडानहरूलाई २३ मे २०२५ सम्मका लागि प्रतिबन्धित राखेको छ।

यो युद्धविराम सम्झौताले कश्मीर क्षेत्रमा केही शान्ति ल्याउने आशा गरिएको थियो। तर, सम्झौतापछि केही घण्टामै भारत र पाकिस्तानले एकअर्कामा युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप लगाएका छन्। भारतले पाकिस्तानले कश्मीर क्षेत्रमा विस्फोट र ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ, भने पाकिस्तानले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै संयम र संवादको आवश्यकता औंल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धविरामको पालना सुनिश्चित गर्न दुवै देशलाई दबाब दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, G7, युरोपेली संघ र चीनले युद्धविरामको पालना र द्विपक्षीय वार्ताको पुनः सुरुवातको आह्वान गरेका छन्।

२०२५ मे १० को युद्धविराम सम्झौताले भारत र पाकिस्तानबीचको लामो समयदेखि चलेको तनावमा केही शान्तिको संकेत दिएको छ। तर, दुवै पक्षका आरोप र प्रत्यारोपहरूले यस सम्झौताको स्थायीत्वमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। यदि दुवै देशले आपसी विश्वास र संवादको माध्यमबाट समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेमा मात्र यो युद्धविराम दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न सक्छ।