गलत स्वार्थका कारण निर्यात उद्योग सङ्कटमा 

नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख देशका लागि निर्यात उद्योग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। प्राकृतिक स्रोत-साधन, श्रमशक्ति र सस्तो उत्पादन लागतजस्ता केही प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाली निर्यात उद्योग विगत केही वर्षदेखि गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यस सङ्कटको मूल कारण केबल बाह्य बजारको अस्थिरता या प्रतिस्पर्धाको अभाव मात्र होइन, सरकार र व्यापारी दुवै पक्षको स्वार्थपरक, असंवेदनशील तथा अल्पदृष्टिकोणयुक्त नीतिहरू पनि हुन्।

सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि समय-समयमा नीतिहरू ल्याएको देखिए तापनि ती नीति व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति, लगनशीलता र दीर्घकालीन रणनीति नदेखिएको गुनासो निर्यातकर्ता उद्योगीहरूको रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष बजेटमा घोषणाहरू गरिन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन झिनो मात्र हुन्छ। भन्सार, कर छुट, सब्सिडी, बिमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागिता जस्ता विषयहरूमा प्रस्ट नीति नहुँदा उद्योगीहरू अन्योलमा परिरहेका छन्। सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती, जटिल प्रक्रिया र भ्रष्टाचारले गर्दा साना र मध्यम स्तरका निर्यातकर्ताहरू थप मारमा परेका छन्।

व्यापारीहरू निर्यात वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजनाभन्दा छोटो अवधिको मुनाफा पछ्याउने प्रवृत्तिमा देखिन्छन्। उनीहरूमा उत्पादनको गुणस्तर सुधार, ब्राण्ड निर्माण, वा नयाँ बजारमा प्रवेश गर्ने जोखिम मोल्ने साहस प्रायः देखिँदैन। केही व्यापारीहरू त कर छलि, झूटा निर्यात दस्तावेज, र नकली सामानमार्फत अनैतिक लाभ लिने प्रयासमा संलग्न छन्, जसले समग्र निर्यात उद्योगको विश्वसनीयता नै खस्काएको छ। यस्तो गलत प्रवृत्तिले असल उद्यमीहरूलाई समेत दबाबमा पारेको छ।

नेपालमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको संस्कृति कमजोर छ। सरकारी निर्णयहरू निजी क्षेत्रको परामर्शबिना हुने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ। त्यस्तै, निजी क्षेत्र पनि आफ्ना समस्याहरू गम्भीर ढङ्गले प्रस्तुत गर्न र तथ्यमा आधारित सुझाव दिन असफल रहँदै आएको छ। यस्तो परस्पर सहयोगको कमीले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।

सरकार र व्यापारी दुवैको कमजोरीले गर्दा अहिले नेपाली वस्तुको गुणस्तर र भरपर्दोपनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले नेपाली बजार हिस्सासमेत ओगट्न थालेका छन्। युवा उद्यमी निर्यात उद्योगतर्फ आकर्षित हुन छाडिरहेका छन्। रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको छ। तसर्थ यो समस्याबाट पार पाउन सरकारले र व्यापारीहरूले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सरकारले दीर्घकालीन, स्पष्ट, र व्यावहारिक निर्यात नीति ल्याउनुपर्छ। प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहजीकरण र अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढाउनु पर्छ।

निर्यातमैत्री पूर्वाधार (जस्तै सडक, ऊर्जा, भन्सार) विकास गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै व्यापारीहरूले पनि उत्पादनको गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, र मूल्य श्रृङ्खलामा सुधार गर्न लाग्नुपर्छ। ब्राण्ड निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। नीतिगत सुधारको लागि सरकारसँग तथ्यपरक वार्ता र लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्यात उद्योग नेपालको आर्थिक समृद्धिको मूल चाबी हो। तर यो चाबी अहिले सरकार र व्यापारीकै गलत स्वार्थको कारणले जंगिएको अवस्थामा छ। यदि यो अवस्था सुधार गरिएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिस्पर्धाबाट झनै पछि पर्नेछ। त्यसैले, अब यथास्थितिमा बस्नुभन्दा अगाडि बढेर दुवै पक्षले आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी भइसकेको छ।