आन्तरिक अस्थिरता र वैश्विक तनावको प्रभाव: नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले देशभित्रको राजनीतिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तनावका कारण दोहोरो दबाब झेलिरहेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मात्र २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

यो प्रक्षेपणले सरकारको लक्ष्य मात्र होइन, अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई समेत उल्लेखनीय रूपमा घटाएको देखिन्छ। ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०२६’ प्रतिवेदनले भदौ महिनामा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई आर्थिक सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक मानेको छ। आन्दोलनपछि सिर्जिएको व्यापारिक अन्योल र त्यसपछिका बाढी–पहिरोले विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्य खाद्य बाली धान उत्पादनमा करिब ४.२ प्रतिशत गिरावट आउने अनुमानले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।

त्यस्तै, मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालमा ढुवानी तथा खाद्यान्नको लागत बढेको छ। यसका कारण आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।

यद्यपि, यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बीच पनि रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सहारा दिइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु र औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ भएको छ। यसले बढ्दो व्यापार घाटालाई केही हदसम्म सन्तुलन गर्न सहयोग पुगेको छ।