काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै नेकपा (एमाले)ले देशभर सुरु गरेको आन्दोलन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सडकमा कार्यकर्ताको न्यून उपस्थितिले आन्दोलन कमजोर देखिएको मात्र होइन, पार्टीभित्रकै मतभेद र असन्तुष्टि समेत सतहमा आएको संकेत गरेको छ।
राजधानी काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भए पनि सहभागिता निकै कम देखिएको छ। अझ पार्टीका प्रभावशाली धारहरू नै सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा नउत्रिँदा नेतृत्वप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वर पोखरेल निकट समूह आन्दोलनप्रति उदासीन देखिएका छन्।
यी समूहले हालको परिस्थितिमा सडक आन्दोलनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने र हालैको निर्वाचनमा घटेको जनसमर्थनलाई थप कमजोर बनाउने तर्क राख्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ शंकर पोखरेल र महेश बस्नेत पक्षधर नेताहरू भने आन्दोलनमा सक्रिय देखिएका छन्। तर उनीहरूको आक्रामक शैलीकै कारण आन्दोलन शान्तिपूर्णभन्दा अराजक बन्दै गएको भन्दै पार्टीभित्रै चिन्ता बढेको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका केही घटनाले एमालेको आलोचना थप बढाएको छ। पहिलो दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि सर्वसाधारणमाथि भएको कुटपिट तथा दोस्रो दिन माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका महिलामाथि भएको आक्रमणले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ।
यसैबीच, ओली पक्राउकै दिन पार्टी कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार र आक्रमणले पनि एमालेको छविमा नकारात्मक असर पारेको छ। पत्रकारमाथि हातपात र क्यामेरा तोडफोडजस्ता घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको अहिलेको स्वरूपले ओलीको रिहाइभन्दा पनि पार्टीको जनविश्वासमा थप गिरावट ल्याउने जोखिम बढाएको छ। सडकमा न्यून सहभागिता र बढ्दो अराजकताले आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनको आलोचना गरेका छन्। उनले न्याय प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै सडक संघर्षले देशलाई टकरावतर्फ लैजान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
समग्रमा हेर्दा, ओलीको रिहाइको मागमा सुरु गरिएको आन्दोलन जनसमर्थन जुटाउन असफल देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आलोचना, सडकमा कमजोर उपस्थिति र पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदले आन्दोलन क्रमशः प्रभावहीन बन्दै गएको देखिन्छ।