काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेखनीयरूपमा बढिरहेको भए पनि भारतमा भने पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर देखिनु धेरैका लागि अचम्मको विषय बनेको छ। यसको पछाडि विभिन्न आर्थिक, नीतिगत तथा रणनीतिक कारणहरू रहेका छन् । पहिलो कारणका रूपमा भारत सरकारले इन्धनमा लाग्ने कर (एक्साइज ड्युटी) समायोजन गर्ने नीति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा सरकारले कर घटाएर उपभोक्तालाई सीधा असर कम गर्ने प्रयास गर्छ, जसले बजार मूल्यलाई स्थिर राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
भारतले सामान्य मूल्य अर्थात् नागरिकले प्रयोग गर्ने तेलको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । झण्डै तीन सातादेखि मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउँ आकाशिँदा पनि भारतले अपनाएको केही नीतिहरूका कारण यस्तो मूल्य स्थिर रहेको हो ।
दोस्रो, भारतका ठूला तेल कम्पनीहरू—जस्तै इन्डियन आयल, भारत पेट्रोलियम, र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम—अधिकांशतः सरकारी नियन्त्रणमा छन् । यस्ता कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ घाटा सहेरै पनि मूल्य नबढाई बजार स्थिरता कायम राख्ने रणनीति अपनाउँछन् ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण भनेको सस्तो स्रोतबाट तेल आयात गर्नु हो। विशेषगरी रुसबाट छुट मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर कम महसुस गरेको छ। यसले औसत लागत घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । चौथो, भारतले आफ्ना रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण प्रयोग गरेर पनि मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएको छ। यसले तत्काल बजारमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुन दिँदैन ।
त्यसैगरी, मुद्रास्फीति नियन्त्रण पनि एउटा प्रमुख लक्ष्य हो। इन्धनको मूल्य बढ्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भएकाले सरकारले राजनीतिक र आर्थिक दुवै कारणले मूल्य स्थिर राख्न चाहन्छ । अन्ततः, आगामी चुनाव, जनदबाब, र सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इन्धन मूल्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि भारतमा त्यसको प्रभाव तुरुन्तै वा पूर्ण रूपमा देखिँदैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा