सात चुनाव, साढे तीन दशक र अर्थतन्त्रको ऐना

नेपालले पछिल्ला ३५ वर्षमा सात पटक आमनिर्वाचनको अभ्यास गरिसकेको छ। प्रत्येक चुनावले राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश मात्र दिएन, आर्थिक समृद्धिका नयाँ वाचा पनि बोकेको थियो। तर, ती वाचाहरूले कति हदसम्म यथार्थको रूप लिए? आर्थिक वृद्धिका तथ्यांकहरूले के भन्छन्?

साढे तीन दशकको अन्तरालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब चार गुणाले विस्तार भएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय झन्डै साढे सात गुणाले बढेको देखिन्छ। यो उपलब्धि सामान्य होइन। तर, अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी अझै टड्कारो छ। यही अधुरोपनाले पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता जन्मायो, जसको पछिल्लो कडीका रूपमा फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचन देखिन्छ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो, जुन पञ्चायती कालको औसतभन्दा उच्च हो। प्रतिव्यक्ति आय ५० डलरको हाराहारीबाट बढेर अहिले १,५०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपणमा पुगेको छ। गरिबी दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।

तर, यी तथ्यांकले समग्र जनजीवनमा समान रूपमा समृद्धि पुर्‍याएको चित्र प्रस्तुत गर्दैनन्। बेरोजगारी, श्रम पलायन, उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोर विस्तार र संरचनागत समस्याले अर्थतन्त्रलाई अझै अस्थिर बनाइरहेका छन्।

इतिहास हेर्दा राजनीतिक स्थिरता र अनुकूल मौसम भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन्छ। कृषि र सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई धान्ने काम गरेका छन्।

तर द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी संकटले वृद्धिदरमा गम्भीर असर पारेका उदाहरण प्रशस्त छन्। माओवादी द्वन्द्वका वर्षहरूमा वृद्धिदर झन्डै शून्यमा झर्‍यो। २०७२ को भूकम्पले अर्थतन्त्रलाई थला पार्‍यो। विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो।

त्यसको विपरीत, २०७३/७४ मा करिब ९ प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि हासिल भयो, जुन नेपालको हालसम्मकै उच्च वृद्धिदर हो। यसले देखाउँछ—संकटपछि पुनरुत्थान सम्भव छ, तर त्यसका लागि स्थिर नीति र स्पष्ट दिशा अपरिहार्य हुन्छ।

संघीय संरचनामा प्रवेशपछि प्रारम्भिक वर्षमा उत्साहजनक वृद्धि देखिए पनि दलभित्रको विभाजन, नेतृत्व परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। २०७९ को निर्वाचन वर्षमा वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुनु त्यसकै संकेत हो।

अर्थतन्त्र केवल चुनावी घोषणापत्रका नाराले चल्दैन। १० प्रतिशत वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गर्न सजिलो छ, तर त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३.५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन बजेटमा अनुमान गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा कम हो। यसले योजना र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाउँछ।

आर्थिक वृद्धिलाई दीगो र समावेशी बनाउन कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार, सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा—नीति निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरता हो।

सात चुनावले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाएको छ। अब चुनौती छ—लोकतन्त्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग गाँस्ने। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम नभई आर्थिक दिशानिर्देशनको अवसर बन्नुपर्छ। अन्यथा, वृद्धिदरका अंक बढे पनि नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन अधुरै रहनेछ।