अमेरिकी व्यापार सम्झौतापछि भारत कसरी पर्याे दबाबमा ?

एजेन्सी–  अमेरिकासँग भएको नयाँ व्यापार समझदारीले भारतमा राजनीतिक र आर्थिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक भन्सार नीतिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिलाई लिएर नयाँदिल्ली रक्षात्मक देखिएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनतर्फ झुकेको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस महिनाको सुरुतिर घोषणा गरिएको सहमतिका विस्तृत प्रावधानहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन्। संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रकबाहेक अन्य विवरण बाहिर नआएको अवस्थामा भारतले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम सहमति टुंग्याउने जनाएको छ। यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ। किसान संगठनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि उत्पादन भित्रिए कृषिमा निर्भर करिब ७० करोड जनसंख्याको आय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतले करिब ४५ अर्ब डलरको मात्रै आयात गरेको थियो। नयाँदिल्लीस्थित न्यिदब ित्चबमभ च्भकभबचअज क्ष्लष्तष्बतष्खभका अजय श्रीवास्तवले वार्षिक खरिद एक खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य व्यवहारिक नदेखिने बताएका छन्। उनका अनुसार विमान खरिदलाई आधार बनाइए पनि त्यो निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले अपेक्षित परिणाम नआउन सक्छ। पाँच वर्षमा थप २०० वटा द्ययभष्लन विमान किनिए पनि प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले कुल मूल्य करिब ६० अर्ब डलरमै सीमित हुने उनको आकलन छ।

केही अर्थशास्त्रीहरू भने ‘प्रतिबद्धता’भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकाले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने तर्क गर्छन्। Capital Economics का शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी सर्त नराखी लक्ष्य तय गरिएकाले भविष्यमा लक्ष्य पूरा नभए पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन सक्छ। तर ट्रम्प प्रशासनको अनिश्चित शैलीका कारण अन्योल कायमै रहेको विश्लेषण गरिएको छ। गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार समझदारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण पनि स्मरण गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रसमेत संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाइएको जनाएको भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो स्पष्ट उल्लेख छैन। भारत सरकारले यसबारे औपचारिक पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन। सरकारी धारणा अनुसार ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हित र बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहनेछ।

सन् २०२५ जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ। केही सरकारी रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद सुरु गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर रुसी आयात पूर्ण रूपमा बन्द हुने वा नहुने विषय अझै अनिश्चित छ। Rosnelt को आंशिक स्वामित्वमा रहेको Nayara Energy ले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल तेल खरिद गर्ने योजना बनाएको Bloomberg को रिपोर्टले संकेत गरेको छ।

Fitch Solutionsअन्तर्गतको बीएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धताको आधारमा ऊर्जा नीति समायोजन गर्ने संकेत दिएको छ, जसले तेलसम्बन्धी विषयमा अस्पष्टता कायमै रहेको देखाउँछ। केही रिफाइनरीहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको संकेत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। समग्रमा, यो समझदारी भारतका लागि केवल आर्थिक विस्तारको विषय नभई राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ। व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच उचित तालमेल गर्न नसके आगामी आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।