महँगिँदो चुनाव, कमजोर लोकतन्त्र

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बजार चलायमान हुनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक गतिविधिसँगै आर्थिक चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेपालमा यो चहलपहल अब सामान्य गतिशीलतामा सीमित छैन, यो क्रमशः चुनावलाई खर्चमुखी परियोजनामा रूपान्तरण गर्दैछ। लोकतन्त्रको अभ्यास अब नागरिक सहभागिताभन्दा पैसाको प्रभावमा चल्ने संरचनातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ।

कागजमा निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ। व्यवहारमा त्यो सीमा प्रतीकात्मक बनिरहेको छ। उम्मेदवारको वास्तविक खर्च र कानुनी सीमाबीचको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अर्बौँ रुपैयाँको सरकारी खर्च र निजी खर्च जोडिँदा चुनाव लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा राज्यका लागि आर्थिक बोझ बन्दै गएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन।

यो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जब चुनाव जित्न पैसा निर्णायक बन्छ, राजनीति स्वाभाविक रूपमा पूँजीमा निर्भर हुन्छ। उम्मेदवारहरू उद्योगी–व्यवसायी, प्रभावशाली समूह र अदृश्य स्रोततर्फ झुक्न बाध्य हुन्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधित्वको होइन, लगानीको खेल बनाउने खतरा जन्माउँछ।

कानुनी रूपमा चन्दा र खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पारदर्शिता कमजोर छ। कागजी विवरण र वास्तविक कारोबारबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले बैंक खाता अनिवार्य गरेर खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रयास थालेको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। तर नियमन, अनुगमन र दण्डहीनताको संस्कार नबदलिँदासम्म यस्ता प्रयासहरू औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

चुनावी प्रचार सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित बन्दै गएको सन्दर्भमा खर्च अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजारसँग गाँसिएको छ। यसले निगरानीलाई थप जटिल बनाएको छ। पारदर्शिता कमजोर हुँदा पैसा नीति निर्माणको मार्गदर्शक बन्ने र नागरिक हित दोस्रो दर्जामा पर्ने खतरा बढ्छ।

समस्या चन्दा हुनु होइन, समस्या नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हो। विश्वका धेरै लोकतन्त्रहरूले यही प्रश्नलाई संस्थागत सुधारमार्फत सम्बोधन गरेका छन्। नेपालमा भने राजनीतिक दल र चुनावी प्रणालीका लागि पारदर्शी आर्थिक संरचना अझै विकास हुन सकेको छैन।

चुनावले अर्थतन्त्रलाई क्षणिक रूपमा चलायमान बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर दीर्घकालमा यसले भ्रष्टाचार, नीति कब्जा र शक्ति असमानतालाई संस्थागत बनाउँदै लग्यो भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मघात हुनेछ।

अब बहस खर्चको अंकगणितमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ—राजनीति र पैसाबीचको सम्बन्धलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउने? यही प्रश्नको उत्तरमै नेपालको लोकतन्त्रको गुणस्तर र भविष्य निर्भर छ।