६ महिनामा ५३ अर्बको भन्सार कर छुट : राजस्व संकलनमा दबाब

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा सरकारले भन्सार महसुलतर्फ करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर छुट दिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका आयातित वस्तुमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) बमोजिम छुटयोग्य वस्तु आयात गर्दा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामानमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गत ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्यका आयातमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराइएको छ। यसबाहेक अन्य महसुल सुविधा शीर्षकमा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ। मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका निकायले आयात गरेका ३७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तुमा ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ।

त्यस्तै, आयोजना सम्झौताअनुसार आयात भएका सामग्रीमा १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अन्तर्गत भएको आयातमा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विविध छुट सुविधा शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तुमा १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर कर छुट उपलब्ध गराइएको छ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ भने आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम ३ हजार ४७७ करदातालाई ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर छुट तथा सहुलियत दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा दिइँदै आएको कर छुटले सरकारी आम्दानीमा असर पार्न सक्ने र बजेट व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। विगतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि कर छुटको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

सार्वजनिक तथ्यांकले चालु वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फको छुट प्रवृत्ति उच्च नै रहेको देखाउँछ, जसले आगामी बजेट निर्माण र कर नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ।