रौतहट– महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंका उपप्रमुख तथा सचिव पदमराज पौडेलले रौतहटको स्थानिय तहको बेरुजु ११ अर्ब नाघेको बताएका छन्। रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागि भएका महालेखा परीक्षक सचिव पौडेलले जिल्लाको १८ स्थानिय तहको बेरुजु ११ अरब ४३ करोड पुगेको बताएका छन्।
स्थानीय निकायमा आउने बिभिन्न शीर्षकको अनुदान बजेटबाट विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ , तर पालिका प्रमुखहरू मनपरी शीर्षक राखेर रकम खर्चिने चलनको कारण दिनानुदिन बेरुजु बढ्दै गएको उनले गुनासो गरेका थिए।
मधेश प्रदेशको कैयौँ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाई कामै गर्न नदिने , एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अनुदान , र विधिको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा बढ्दै गएको उनको भनाई रहेको छ। मधेश प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि रहेपनि कैयौँ क्षेत्रमा अगाडि रहेको बताउँदै सचिव पौडेलले स्थानीय निकायमा अनावश्यक खर्च बढिरहेकोप्रति सहभागी जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। उनले कुनै पनि विकास निर्माण लगाएत कामबारे अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कोही दोषी नहुने बताएका हुन् ।