Sunday 15th of March 2026/२०८२ चैत्र १ 
Sunday 15th of March 2026/२०८२ चैत्र १
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका ८ वटा सहकारी संस्थालाई कार्यालय खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम अचानक उठाइएको होइन, बरु महानगरको न्यायिक समितिबाट यसअघि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरता हो।
महानगरका अनुसार माघ १५ गते बसेको निर्णय कार्यान्वयन समितिको बैठकले न्यायिक समितिका फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि ती सहकारीलाई औपचारिक रूपमा घर–कोठा खाली गर्न सूचना पठाइएको हो। सूचना प्राप्त गर्ने सहकारीहरू काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडामा छरिएर सञ्चालनमा थिए।
सूचीमा काठमाडौँ–३१ स्थित आशा बचत तथा ऋण सहकारी, वडा नम्बर ६ का नब सवल, सन्दुल र सुन्ताखाल सहकारी, काठमाडौँ–१७ को युनिफाइड सहकारी, काठमाडौँ–२२ को महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौँ–३२ का ग्रेटर गंगासागर सेभिङ र प्रारम्भिक बचत सहकारी तथा काठमाडौँ–१० मा रहेको ग्रेटर गंगासागर बचत सहकारी समावेश छन्।
महानगरपालिकाले ती सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी र सदस्यहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र महानगरको कानून तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्न स्पष्ट आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगरेमा न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार जबर्जस्ती कार्यालय खाली गराइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सूचनामा अर्को कडा सन्देश पनि छ—कार्यालय खाली गराउँदा त्यहाँ रहेका फर्निचर, कागजात तथा अन्य सामग्री सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा दिइनेछ, र त्यसपछि सहकारी पक्षबाट कुनै किसिमको दाबी वा आपत्ति स्वीकार गरिने छैन।
महानगरको यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रभित्र अनुशासन र कानूनी पालना कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। नियमनकारी निकायको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अन्ततः सहकारी, सदस्य र सेवाग्राही नै समस्यामा पर्ने वास्तविकता फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
