भारतको ११२ खर्बको पूर्वाधार बजेट : नेपालका लागि अवसर कि चुनौती ?

काठमाडौँ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत रेलमार्ग, राजमार्ग र मालवाहन कोरिडोर विस्तारमा झन्डै ११२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५३४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको यो आक्रामक पूर्वाधार नीति भारतलाई विश्वस्तरमै ठूलो मालवाहन र ढुवानी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसँग जोडिएको छ ।

विश्वभर व्यापार युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध र भू–राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेका बेला भारतले उत्पादन क्षमता बढाउने र पारवहन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिसहित यस्तो बजेट ल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भारतको यो कदमले छिमेकी मुलुक नेपालमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुवै किसिमका प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त नजिक र निर्भरशील छ । हाल नेपालले वार्षिक करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ भने भारततर्फको निर्यात भने डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र मात्र सीमित छ । यसले नेपाललाई भारतसँग वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटामा राख्दै आएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार भारतले पूर्वाधार विस्तारमार्फत उत्पादन लागत घटाउँदा भारतीय सामान अझ सस्तो हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा आयात वृद्धि हुनु स्वाभाविक हुनेछ ।

विशेषगरी भारतले पश्चिम बंगालको डांकुनीदेखि गुजरातको सुरतसम्म करिब १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर लामो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस कोरिडोरले पूर्वी भारत हुँदै नेपालसँग जोडिएका व्यापारिक नाकाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल–भारत सीमामा मालवाहन ढुवानीमा औसत ३ देखि ५ दिनसम्म समय लाग्ने गरेकोमा कोरिडोर सञ्चालनमा आएपछि यो अवधि १ देखि २ दिनमा झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप नेपालमा आयात हुने खाद्यान्न, उपभोग्य वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्री छिटो र सस्तो दरमा उपलब्ध हुने सम्भावना बढ्नेछ । उपभोक्ताका लागि यो राहतको विषय भए पनि यही अवस्था नेपालका घरेलु उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासको गति तुलनात्मक रूपमा सुस्त रहँदा आयात त बढ्ने तर निर्यात अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्ने जोखिम देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार भारतबाट सस्तो र ठूलो मात्रामा सामान भित्रिन थालेपछि नेपालका लघु, साना तथा मध्यम उद्योगहरू थप दबाबमा पर्न सक्छन् । हाल नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी एसएमईज सञ्चालनमा छन्, जसले कुल औद्योगिक रोजगारीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गए यी उद्योग बन्द हुने र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यद्यपि, भारतको विशाल पूर्वाधार विस्तारले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमार्फत महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्ने देखिन्छ । नेपालमा हाल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट नजिक पुगेको भए पनि निर्यात पूर्वाधार र बजार सीमित छ । भारतले ऊर्जा प्रसारण र वितरण सञ्जालमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालले दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत भारत निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बढेको जलविद्युत उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कनेक्टिभिटी विस्तारसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार भारतीय पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार भएपछि भारतीय पर्यटकको संख्या ३ देखि ४ लाखसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले होटल, यातायात, सेवा क्षेत्र र समग्र पर्यटन आम्दानी बढाउन टेवा पुर्‍याउनेछ ।

समग्रमा, भारतको रेल, सडक र मालवाहन पूर्वाधारमा केन्द्रित विशाल बजेटले नेपाललाई व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा निर्यात र पर्यटन प्रवर्द्धनमा अवसर सिर्जना गर्ने देखिन्छ । तर, घरेलु उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवर्द्धन नीति, र आफ्नै पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन नसके भारतको यो विस्तार नेपालका लागि फाइदाभन्दा घाटाको कारण पनि बन्न सक्ने निष्कर्ष विज्ञहरूले निकालेका छन् ।