गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंक : देशको आर्थिक स्वास्थ्यका कति लागि घातक ?

नेपाल राष्ट्र बैंक, जुन मुलुकको केन्द्रीय बैंक हो, अहिले गम्भीर नेतृत्व संकटको सामना गरिरहेको छ। पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको महिनौँ भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन। यसले मुलुकको आर्थिक नीतिमा स्पष्टता, विश्वसनीयता, र स्थायित्वको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको मौद्रिक नीति बनाउने, बैंकिङ क्षेत्र नियमन गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने, तथा समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी राख्दछ। तर, अहिले कार्यवाहक गभर्नरले मात्र बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नरले अवकास लिनु एक महिना अगावै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकारीले अवकाश लिएपछि हाल नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । गभर्नर पद रिक्त हुनुअगावैदेखि विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई लामो समय रिक्त राखेकोमा भने आलोचना हुँदै आएको छ । मौद्रिक नीति वर्षेनी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आउने परम्परा छ। तर, गभर्नरविहीन अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नीति अस्पष्ट र अनिर्णीत देखिन्छ। ब्याजदर, कर्जाको प्रवाह, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण, र मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ। नयाँ गभर्नर चयन गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि राजनीतिक चलखेलमा फसेको देखिन्छ। योग्य तथा अनुभवी उम्मेदवारहरूको सूची तयार भए पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्नु सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यस्तो ढिलासुस्तीले केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको साखमा आघात पुग्न सक्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न गभर्नरको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, जब नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हावी हुन्छ, तब बैंकको स्वतन्त्र छवि नै धमिलिन्छ। पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०७८ सालमा सुरु भएर २०८१ को वैशाखमा सकिएको हो। तर, उनको स्थानमा अहिलेसम्म पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन। संविधान र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदनमा हुने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक खिचातानी, आन्तरिक भागबन्डा, तथा सरकारभित्रको असमझदारीले गर्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ। यसरी नेतृत्व रिक्त हुँदा राष्ट्र बैंकको संस्थागत निर्णय क्षमतामा ठूलो असर परेको छ। कार्यवाहक गभर्नरले केही दिनचर्या चलाउने निर्णय लिन सक्ने भए पनि, नीतिगत निर्णय—जसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ—लिन असहज हुन्छ। गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंकको असर मात्र नीति निर्मातामा सिमित हुँदैन, यो निजी क्षेत्र र आम नागरिकमाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्दछ। बैंकिङ क्षेत्रले भविष्यको अनिश्चितता महसुस गरिरहेको छ। लगानीकर्ताहरू अलमलमा छन्—ब्याजदर घट्ने कि बढ्ने भन्ने प्रष्ट छैन। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि समेत यस्तो अनिश्चित अवस्था नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने खालको हो। साथै, महँगी नियन्त्रण गर्ने, जनताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने मूल जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा सर्वसाधारणले समेत असहज अवस्था भोग्नुपरेको छ।देशको आर्थिक अवस्थालाई अझ जोखिममा नपुर्‍याउन सरकारले यथासिघ्र नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न आवश्यक छ। यो नियुक्ति योग्य, अनुभवी, र राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको साख, स्वतन्त्रता, र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थायी नेतृत्व अपरिहार्य भइसकेको छ। गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंक महिना दिनभन्दा बढी टिक्नु अब देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि घातक सावित हुन सक्छ। अब निर्णायक समय आइसकेको छ। -रूपक शाक्य