नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने तयारी, संसद्‌मा विधेयक पेस

काठमाण्डौ । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीबीच बेन्जामिन नेतान्याहुको अर्को कार्यकाल रोक्न सक्ने कानुनी प्रस्ताव संसद्‌मा पुगेको छ। सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएका गादी आइजेनकोट र उनका सहयोगी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने तथा नेतान्याहु सरकारले अघि बढाएका विवादित कानुन उल्ट्याउने विधेयक पेस गरेका छन्।

नोभेम्बर १० मा नयाँ संसद्‌ नेसेटको पहिलो बैठकसँगै अघि सारिएका प्रस्तावमध्ये फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पद धारण गर्न रोक्ने विधेयक पनि छ। आइजेनकोटको सहयोगी डेमोक्र्याट्स पार्टीले पेस गरेको यो प्रस्ताव पारित भएर नेतान्याहुमाथि लागू भएमा उनको अर्को कार्यकालको बाटो रोकिन सक्छ। विधेयकको विस्तृत व्यवस्था भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा चलिरहेका छन्। ती मुद्दामा घुस, ठगी र विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग छन्। उनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अक्टोबर ७ को छानबिनदेखि न्यायिक कानुन उल्ट्याउनेसम्म

आइजेनकोटको समूहले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणबारे स्वतन्त्र राज्यस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। आक्रमण रोक्न नसक्नुका कारण र त्यसमा सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी जाँच्ने विषय विपक्षी दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेन्डा थियो।

नेतान्याहुले भने सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्त हुने आयोग सरकारप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्ने तर्क गर्दै यस्तो आयोग गठनको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदमा एउटै व्यक्ति लामो समय रहन नपाउने गरी कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रस्ताव पनि नयाँ समूहको प्राथमिकतामा छ।

न्यायाधीश नियुक्ति, महान्यायाधिवक्ताको अधिकार, प्रहरीमाथिको अनुसन्धान र सञ्चारमाध्यमको नियमनसम्बन्धी कानुन उल्ट्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ। यी व्यवस्थाले स्वतन्त्र संस्थामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाएको विपक्षीहरूको आरोप छ। नयाँ सरकार बन्नुअघि नै संसदीय समितिमार्फत कानुन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरूको योजना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।