घर बनाउँदा नियम मिच्नुभयो ? १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ला

काठमाडौं । अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्डविपरीतका भवन निर्माण र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा भवन निर्माणको योजना तयार पार्नेदेखि प्रयोग, मर्मतसम्भार र अन्ततः भत्काउने अवस्थासम्मलाई कानुनी दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण, आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा अनुदान, स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन, भवनको अनिवार्य बीमा तथा ५० वर्ष पुराना भवनको सुरक्षा परीक्षणलगायतका व्यवस्था समावेश छन्। साथै, भवन निर्माणका क्रममा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिबाना गर्ने र आवश्यक परे अत्यावश्यक सेवासमेत रोक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकमा भवन संहिता र स्वीकृत नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्नेलाई कडा आर्थिक कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ठूला व्यावसायिक तथा आवासीय भवन नक्सा पास नगरी निर्माण गरेमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। अन्य सामान्य घरको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ। त्यसैगरी, स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण सुरु गरे पनि पछि आफूखुसी संरचनामा परिवर्तन गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।