बालेन सरकारको डेढ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक, १५ उपलब्धि उल्लेख

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना १५ प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। साउनदेखि सुरु गरिएको नियमित मिडिया ब्रिफिङ भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएकोमा आजदेखि पुनः सुरु गरिएको हो।

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको प्राथमिकता विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ। खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाको काम जारी रहेको बताइएको छ।

मिडिया ब्रिफिङमा सार्वजनिक गरिएका मुख्य उपलब्धि यस्ता छन् :

१. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

२. चाडपर्व र मनसुन लक्षित तयारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको छ।

३. निजी क्षेत्रसँग भएका सहमतिको समीक्षा

प्रधानमन्त्री शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघलगायतले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक गरिएको छ।

४. मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना समीक्षा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको छ।

५. सचिव र महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्‍याउने तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।

६. रसुवा बाढीको क्षति मूल्यांकन

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडीएनए) सम्पन्न भएको छ। हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

७. नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय तालिम

नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्कीय विश्लेषणसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ।

८. नीति प्रयोगशालासम्बन्धी छलफल

नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ। नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ।

९. सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउने नियमावली

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

१०. विपद् कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ। प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

११. मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको समीक्षा

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।

१२. ‘हेलो सरकार’का हजारौँ गुनासा सम्बोधन

यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

१३. १५ फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएर आएका आधारमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ।

१४. भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनमा अनुसन्धान

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

१५. सरकारी डेटा म्यापिङ र डिजिटल पूर्वाधारमा काम

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित गरिएको छ।