१९३ देशको साझा मञ्चमा नेपालको आवाज

• हिरा धन राई

काठमाडौं । न्युयोर्कमा विश्वका १९३ देशका प्रतिनिधि भेला भएका छन्। कसैले युद्ध र शान्तिको कुरा गरिरहेका छन्, कसैले गरिबी, विकास र मानवअधिकारको। जलवायु संकटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका विषयमा बहस चलिरहेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा निर्णय कसले गर्छ? महासचिवको शक्ति कति छ? महासभा अध्यक्षले के गर्न सक्छन्? अनि पाँच देशसँग रहेको ‘भिटो’ किन यति शक्तिशाली छ?

संयुक्त राष्ट्रसंघ बुझ्न यसको शक्ति र सीमाना बुझ्नु आवश्यक छ। यो विश्व सरकार होइन। महासचिव विश्वका राष्ट्रपति होइनन् र महासभा अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यकारी प्रमुख होइनन्। अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा न्यूयोर्कमा चलिरहेको छ। ८ सेप्टेम्बर २०२६ मा सुरु भएको अधिवेशन ७ सेप्टेम्बर २०२७ मा सकिनेछ। अध्यक्षमा बंगलादेशका डा. खलिलुर रहमान छन्। अधिवेशनको नारा छ—‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन: सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ।’

दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशपछि अर्को विश्वयुद्ध रोक्न स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक ठानियो। त्यसैको परिणामस्वरूप १९४५ मा सान फ्रान्सिस्को सम्मेलन भयो। ५० देशका प्रतिनिधिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तयार गरे र २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आयो। शान्ति र सुरक्षा मात्र होइन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य यसको प्रमुख उद्देश्य बने। संयुक्त राष्ट्रसंघका छ प्रमुख अंग छन्—महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, न्यास परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत र सचिवालय।

महासभा १९३ सदस्य राष्ट्रको साझा मञ्च हो। प्रत्येक देशको एक मत हुन्छ। यसले बजेट स्वीकृत गर्ने, सदस्य निर्वाचित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने काम गर्छ। तर यसका अधिकांश प्रस्ताव सिफारिसका रूपमा रहन्छन्। सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार अंग हो। यसमा १५ सदस्य छन्। चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका स्थायी सदस्य हुन्। यी पाँचमध्ये कुनै एकले गैर–प्रक्रियागत प्रस्तावमा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। यही ‘भिटो’ हो। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विषयमा समन्वय र नीति संवाद गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (ICJ) राष्ट्र–राष्ट्रबीचका कानुनी विवाद हेर्ने प्रमुख न्यायिक अंग हो।

न्यास परिषद् भने पलाउ स्वतन्त्र भएपछि १९९४ देखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा छैन। सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसंघको दैनिक प्रशासनिक संयन्त्र हो, जसको नेतृत्व महासचिवले गर्छन्। हालका महासचिव अन्तोनियो गुटेरेस हुन्। उनको दोस्रो कार्यकाल ३१ डिसेम्बर २०२६ मा सकिँदैछ। महासचिव प्रशासन चलाउने मात्र होइन, कूटनीतिक पहल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका विषय सुरक्षा परिषद्को ध्यानमा ल्याउने भूमिका पनि खेल्छन्। तर उनले कुनै सार्वभौम देशलाई आफूखुसी आदेश दिन सक्दैनन्। ८१औँ महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमान हुन्। उनको मुख्य काम महासभाको बैठक सञ्चालन, छलफल सहजीकरण र सदस्य राष्ट्रबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु हो। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘राष्ट्रपति’ भने होइनन्।

८१औँ महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत पुनर्विचारको चरणमा भइरहेको छ। यसैबीच नेपालले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ। नेपालले महासभाको निरस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने प्रथम समितिको अध्यक्षता गरिरहेको छ। नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा उक्त समितिका अध्यक्ष छन्। नेपाल २०२६/२०२७ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिनिर्माण आयोगको सदस्य पनि छ। सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको नेपालले शान्ति स्थापना, विकास, मानवअधिकार र बहुपक्षीय सहकार्यमा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ। विशेषगरी शान्ति स्थापना अभियानमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

विश्वका १९३ देश एउटै मञ्चमा भए पनि सबैका स्वार्थ र प्राथमिकता समान छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको चुनौती केवल उपस्थित हुनु होइन, आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्दै बहुपक्षीय सहकार्यबाट प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हो। जलवायु संकट नेपालका लागि विशेष चासोको विषय हो। हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु संकटको आवाज विश्वमञ्चमा कति प्रभावकारी रूपमा सुनिन्छ भन्ने कुरा नेपालको कूटनीतिक सक्रियता, स्पष्ट प्राथमिकता र बहुपक्षीय सहकार्यमा निर्भर रहनेछ। ८१औँ महासभा नेपालका लागि आफ्नो उपस्थिति देखाउने मात्र होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।