मन्त्री फेरिए, ग्यासको सास्ती फेरिएन…

खाना पकाउने ग्यासको अभाव नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ समस्या होइन। तर लामो समयसम्म समाधान हुन नसकेको यो समस्या अब केवल आपूर्ति र वितरणको विषयमा सीमित छैन; यसले सरकारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री परिवर्तन भए, आश्वासन फेरिए, तर ग्यासका लागि उपभोक्ताले डिलरमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको तथा मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारी र उद्योगीबाट आवश्यक सहयोग नपाएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले गत भदौ २५ गते राजीनामा दिइन्। त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका दीपककुमार साहले पदभार ग्रहणकै क्रममा ग्यास समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर केही दिनमै सार्वजनिक गरिएका आपूर्ति सम्बन्धी दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच देखिएको अन्तरले सरकारको सूचना प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

भदौ ३० गते पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री साहले भदौ ३१ देखि भारतीय रिफाइनरीबाट दैनिक १६० बुलेट ग्यास आयात हुने दाबी गरेका थिए। तर उक्त दाबीअनुसार आपूर्ति हुन सकेन। त्यसपछि असोज ५ गते मन्त्रीको सचिवालयले २४ घण्टामा १६२ बुलेट ग्यास र ५० हजार ८०८ सिलिन्डर उपत्यका भित्रिएको जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो।

तर ग्यास उद्योगीहरूको भनाइ र नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले फरक तस्वीर देखाउँछ। उद्योगीहरूका अनुसार दैनिक १६२ बुलेट ग्यास नियमित रूपमा आएको अवस्था छैन। नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपीजी विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार भारतबाट नियमित रूपमा दैनिक करिब १२० देखि १४० बुलेट मात्र लोड भइरहेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—सरकारले आपूर्तिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरिरहेको छ कि उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न तथ्याङ्कको व्याख्या गरिरहेको छ? संकटको समयमा सूचना स्वयं आपूर्ति व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तथ्याङ्कमा अस्पष्टता हुँदा बजारमा विश्वास घट्छ र उपभोक्ताको अन्योल झन् बढ्छ।

उपत्यकामा तत्कालको अभाव कम गर्न तराईका लागि जाने ग्यास काठमाडौं केन्द्रित गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार बरौनीबाट आउने ग्यास तुलनात्मक रूपमा छिटो काठमाडौं आइपुग्ने भएकाले भैरहवा, वीरगन्ज, हेटौँडा र चितवनतर्फ जाने केही आपूर्ति काठमाडौंमा मोडिएको छ।

उनका अनुसार बरौनीबाट दैनिक करिब ३० देखि ३९ बुलेट ग्यास आइरहेको छ भने उपत्यकामा सबै कम्पनी जोड्दा दैनिक औसत ५० देखि ५५ बुलेट मात्र भित्रिएको छ। तराईको आपूर्ति घटाएर उपत्यकालाई प्राथमिकता दिँदा पनि काठमाडौंमा दैनिक ६० बुलेटभन्दा बढी ग्यास भित्र्याउन नसकिएको अवस्था छ।

यसरी एउटा क्षेत्रको समस्या अर्को क्षेत्रको आपूर्ति घटाएर समाधान गर्ने प्रयास दीर्घकालीन नीति बन्न सक्दैन। यसले तत्कालको दबाब कम गरे पनि राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँदैन। त्यसैले समस्या काठमाडौंको मात्र होइन, देशव्यापी एलपीजी आपूर्ति व्यवस्थापनको हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

हालको ग्यास अभावलाई पछिल्ला बाढीपहिरो वा सडक अवरोधसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। उपलब्ध विवरणअनुसार गत माघ–फागुनदेखि नै आपूर्तिमा समस्या देखिँदै आएको थियो। सरकारले चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी मात्र बिक्रीको व्यवस्था गरेको थियो। २०८१ असार ३१ गतेदेखि १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गरिए पनि बजार सहज हुन सकेन।

त्यसमाथि भदौ १० र १४ गतेको अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौँ ग्यास बुलेट बाटोमै रोकिए। सडक सञ्चालनमा आएपछि पनि आपूर्ति चक्र सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्नुले पूर्वाधार, भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

ऊर्जा आपूर्ति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आकस्मिक घटनाका लागि वैकल्पिक आपूर्ति योजना अनिवार्य हुन्छ। एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को मार्ग, पर्याप्त भण्डारण र क्षेत्रगत आपूर्ति व्यवस्थापन सक्रिय हुने प्रणाली निर्माण गर्न नसक्नु दीर्घकालीन कमजोरी हो।

ग्यास अभावको समयमा सरकारी निकायबाट आउने हरेक तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्छ। कति ग्यास आयो, कहाँबाट आयो, कुन कम्पनीले कति पायो, काठमाडौं र अन्य जिल्लामा कति वितरण भयो तथा उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

सरकारले घोषणा गर्ने आपूर्ति र बजारमा उपलब्ध वास्तविक ग्यासबीच ठूलो अन्तर देखिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ। अनिश्चितताका कारण कृत्रिम अभाव, अनावश्यक लाइन र कालोबजारीको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।

त्यसैले संकट व्यवस्थापनको पहिलो आधार नै तथ्यमा आधारित सूचना र पारदर्शिता हुनुपर्छ। मन्त्री वा मन्त्रालयको प्रचारभन्दा उपभोक्ताले डिलरमा सहज रूपमा सिलिन्डर पाउने अवस्था नै आपूर्ति सुधारको वास्तविक मापदण्ड हो।

दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर घरायसी तथा व्यावसायिक ग्यासको वर्गीकरणलगायत विषयमा छलफल थालेको छ। यो बहसलाई तत्कालीन संकट व्यवस्थापनभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिसँग जोडिन आवश्यक छ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हालसम्म ५ केजी, १४.२ केजी, १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरेको जानकारी उद्योगी पक्षले दिएको छ। नयाँ मापदण्ड बनाउन करिब एक वर्ष लाग्ने भएकाले स्वीकृत ठूला व्यावसायिक सिलिन्डरलाई परल मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा घरायसी ग्यासमा अनुदान दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

घरायसी उपभोक्तालाई लक्षित अनुदान र व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रणालीले सरकारी स्रोतको लक्षित उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र अपरिहार्य हुनेछ।

उद्योगीहरूका अनुसार सबै प्रकारका सिलिन्डर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र उद्योगमा ग्यास भर्न प्राविधिक समस्या छैन। त्यसो हो भने अहिलेको संकट केवल उत्पादन क्षमताको अभावबाट सिर्जित भएको मान्न सकिँदैन। आयात, ढुवानी, भण्डारण, वितरण र नियमनको सम्पूर्ण चक्रलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्री परिवर्तनले प्रशासनिक जिम्मेवारी बदल्न सक्छ, तर संरचनागत समस्या आफैँ हट्दैन। त्यसका लागि दीर्घकालीन आपूर्ति योजना, पर्याप्त भण्डारण क्षमता, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, पारदर्शी वितरण प्रणाली र नियमित सार्वजनिक तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।

ग्यासको समस्या समाधान भएको घोषणा गर्नु र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउनु दुई फरक कुरा हुन्। सरकारको सफलता भाषण, विज्ञप्ति वा तथ्याङ्कको प्रस्तुतिमा होइन, उपभोक्ताको घरसम्म नियमित र उचित मूल्यमा ग्यास पुगेको अवस्थाले मापन गर्नुपर्छ।

अब प्राथमिकता तत्कालीन प्रचारभन्दा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ। मन्त्री फेरिएसँगै आश्वासन फेरिने होइन, आपूर्ति प्रणाली नै सुधारिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। किनभने ग्यासको अभाव केवल एउटा सिलिन्डरको समस्या होइन—यो राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमता र उपभोक्ताप्रतिको जवाफदेहिताको परीक्षा पनि हो।