बैंकमा पैसा थुप्रिँदै, बचतकर्ताको आम्दानी घट्दै : ब्याजदरको यो गिरावटले अर्थतन्त्रलाई के संकेत गर्छ?

मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदर तल झर्दा बचतकर्ताको वास्तविक आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ। समस्या केवल ब्याजदर घट्नु होइन, बैंकमा रहेको पैसा उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु पनि हो। बैंकमा पैसा राखेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा गहिरो छ। जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने, त्यसलाई मुद्दती वा बचत खातामा राख्ने र प्राप्त ब्याजबाट घरखर्च चलाउने परिवारको संख्या पनि कम छैन। तर अहिले यही विश्वाससँगै एउटा नयाँ चिन्ता जोडिएको छ—बैंकमा पैसा त सुरक्षित छ, तर त्यसको वास्तविक मूल्य कति सुरक्षित छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै लगेका छन्। अर्कोतर्फ बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। परिणामतः बचतकर्ताले बैंकबाट पाउने ब्याज र बजारमा पैसाको खरिदशक्तिबीच दूरी बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत र वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रहेको छ। तर वाणिज्य बैंकहरूको साधारण बचतको औसत ब्याजदर करिब २.७५ देखि २.९६ प्रतिशतको आसपास छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर पनि ४.१० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ—बैंकमा राखिएको पैसाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल मूल्यवृद्धिको गतिसँग तालमेल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको पहुँच विगतको तुलनामा निकै विस्तार भएको छ। करोडौं निक्षेप खाता सञ्चालनमा छन्। मानिसले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बैंकमा राख्ने बानी विकास गरेका छन्। यो आफैंमा सकारात्मक परिवर्तन हो। तर वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै अर्को प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ—नागरिकले बैंकमा राखेको बचतबाट वास्तविक लाभ पाइरहेका छन् कि छैनन्? बचतकर्ताले प्राप्त गर्ने ब्याजदर मूल्यवृद्धिभन्दा कम भयो भने बैंक खातामा रकमको अंक बढे पनि त्यसबाट खरिद गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाको मात्रा घट्न सक्छ। अर्थात्, रकम बढेको देखिन्छ तर पैसाको वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्छ।

विशेषगरी निश्चित आम्दानी भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि यो समस्या अझ संवेदनशील हुन्छ। उनीहरूका लागि बचतको ब्याज कुनै अतिरिक्त आम्दानी मात्र नभई दैनिक जीवन सञ्चालनको महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। आज ब्याजदर घट्दा उनीहरूले पहिले जति रकम ब्याजबाट प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। तर खाना, औषधि, यातायात, घरभाडा र अन्य आवश्यक खर्च भने सोही अनुपातमा घटेको छैन। यही अन्तर नै अहिलेको मौन आर्थिक दबाब हो। ब्याजदर घट्नुको पछाडि बैंकहरूको मनोमानी निर्णय मात्र खोजेर समस्या समाधान हुँदैन। यसको पछाडि अर्थतन्त्रको माग र आपूर्तिको अवस्था जोडिएको हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ। तर त्यसअनुसार कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। उद्योगी तथा व्यवसायीले नयाँ ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। यसको परिणामस्वरूप बैंकसँग लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जान्छ। बैंकले निक्षेप संकलन गरिसकेपछि त्यसलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्न सकेन भने बैंकको आम्दानीमा दबाब पर्छ। कर्जाको माग कमजोर हुँदा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन सक्छ। त्यसैले आजको प्रश्न केवल ‘ब्याजदर किन घट्यो?’ भन्ने होइन। ठूलो प्रश्न हो—‘अर्थतन्त्रमा लगानीको माग किन कमजोर भयो?’ ब्याजदर घट्नुको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। ऋण लिन चाहने व्यक्ति वा व्यवसायका लागि कर्जा लागत कम हुन सक्छ। तर सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदैमा लगानी स्वतः बढ्दैन।

लगानीकर्ताले बजारमा माग देख्नुपर्छ। व्यवसाय विस्तार गर्दा नाफाको सम्भावना देखिनुपर्छ। नीतिगत वातावरणप्रति विश्वास हुनुपर्छ। कर, प्रशासनिक प्रक्रिया, पूर्वाधार, बजार र राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्वबारे पर्याप्त भरोसा हुनुपर्छ। यी पक्ष कमजोर भएमा बैंकको ब्याजदर केही प्रतिशत घट्दा मात्र लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम उठाउने अवस्था नआउन सक्छ। त्यसैले कम ब्याजदर आफैंमा आर्थिक विकासको प्रमाण होइन। कम ब्याजदरका साथसाथै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र व्यवसाय विस्तार पनि बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा पैसा चलायमान हुनुपर्छ। बैंकमा जम्मा भएको रकम उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, व्यापार तथा नयाँ उद्यममा पुग्नुपर्छ।

त्यहाँबाट उत्पादन हुनुपर्छ। उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। रोजगारीबाट आम्दानी बढ्नुपर्छ। आम्दानीबाट उपभोग र माग बढ्नुपर्छ। माग बढेपछि व्यवसाय विस्तार हुन्छ र पुनः बैंक कर्जाको माग बढ्न सक्छ। यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। तर यदि यो चक्रको बीचमै अवरोध आयो भने बैंकमा पैसा भए पनि बजारमा आर्थिक गतिविधि कमजोर रहन सक्छ। अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता र कर्जाको कमजोर मागबीचको सम्बन्धलाई यही दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ।

असोज महिनाका लागि केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर दिएका छन्। प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, सानिमा बैंक तथा माछापुच्छ्रे बैंकले अधिकतम ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन्। तर समग्र बजारको दिशा भने ब्याजदर घट्नेतर्फ देखिएको छ। नबिल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ४.५५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ। एभरेस्ट बैंकले ४.०५ बाट ३.७५ प्रतिशतमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८० बाट ३.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।

यी परिवर्तन प्रतिशतमा साना देखिए पनि ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिका लागि वार्षिक आम्दानीमा यसको असर महत्वपूर्ण हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, १ करोड रुपैयाँको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घट्दा वार्षिक सकल ब्याज आम्दानीमा १ लाख रुपैयाँको फरक पर्न सक्छ। त्यसैले ब्याजदरमा देखिने सानो परिवर्तन पनि ठूलो निक्षेपकर्ताका लागि सानो विषय होइन। अर्थशास्त्रको सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत छ र बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज ३ प्रतिशत मात्र छ भने कागजमा निक्षेपकर्ताले ब्याज पाएको देखिए पनि वास्तविक क्रयशक्तिको हिसाबले उसको सम्पत्तिमा दबाब पर्न सक्छ।

यसलाई वास्तविक ब्याजदरको दृष्टिले पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले बैंकको ब्याजदर घटिरहेको बेला सरकारले तथा नियामकले केवल बैंकिङ प्रणालीको तरलता हेरेर पुग्दैन। बचतकर्ताको वास्तविक अवस्था पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले एउटा सन्तुलन आवश्यक छ। एकातर्फ व्यवसायीलाई सस्तो कर्जा चाहिएको छ। अर्कोतर्फ बचतकर्तालाई आफ्नो बचतमा उचित प्रतिफल चाहिएको छ। बैंकलाई पनि निक्षेप र कर्जाबीच स्वस्थ अन्तर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै पक्षलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नु सजिलो छैन। तर दीर्घकालीन समाधान ब्याजदरलाई कृत्रिम रूपमा माथि वा तल राख्नुमा मात्र छैन। समाधान अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधि बढाउनुमा छ। उत्पादन बढाउनुपर्छ। निजी लगानी बढाउनुपर्छ। उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। व्यवसायीको विश्वास बढाउनुपर्छ। र बैंकमा रहेको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। – मुकेश कुमार कुश्मी