भारत–चीनसहित ११ शक्तिराष्ट्र दिल्लीमा, नेपाल कहाँ छ?

विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ। पुरानो विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। आर्थिक शक्ति पश्चिमी मुलुकको परम्परागत घेराबाट बाहिर फैलिँदै छ। उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू आफ्नो सामूहिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासमा छन्। यही बदलिँदो परिस्थितिमा ब्रिक्सको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

यही सन्दर्भमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना भइरहेको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र इन्डोनेसियासहित ११ राष्ट्र सहभागी रहेको यो जमघट केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि हो।

तर प्रश्न नेपालका लागि हो—नेपालले यस परिवर्तनलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ?

दुर्भाग्यवश, यसको उत्तर उत्साहजनक देखिँदैन।

छिमेकीमै विश्वशक्तिको जमघट, काठमाडौंमा मौनता

नेपालको राजधानीबाट केही घण्टाको दूरीमा विश्वका प्रभावशाली उदीयमान अर्थतन्त्रका नेतृत्व एकै ठाउँमा भेला भइरहेका छन्। भारत र चीनजस्ता नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसहित रुस, ब्राजिल, इरान, साउदी अरबलगायत मुलुकका नेतृत्वबीच आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको छ।

यस्तो अवसरमा नेपालले के गरिरहेको छ?

यही प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनु मात्रै कूटनीति होइन। त्यहाँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रस्तुत गर्नु, सम्भावित साझेदार पहिचान गर्नु, उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नु र भविष्यका लागि सम्बन्धको आधार तयार पार्नु नै सक्रिय कूटनीतिको अर्थ हो।

नयाँ दिल्लीमा भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलन नेपालका लागि यस्तै अवसर थियो। तर त्यसलाई उपयोग गर्न नेपालले कुनै स्पष्ट रणनीति बनाएको देखिएन।

यो केवल एउटा सम्मेलन छुटेको विषय होइन। यो नेपालको परराष्ट्र नीति कति दूरदर्शी छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।

ब्रिक्स अब केवल आर्थिक मञ्च रहेन

ब्रिक्सलाई विगतमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक समूहका रूपमा बुझिन्थ्यो। तर अहिले यसको प्रभाव व्यापार, लगानी, विकास वित्त, ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारसम्म फैलिएको छ।

विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र उल्लेख्य आर्थिक शक्ति समेटिएको समूहले विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जाँदा नेपालजस्तो विकासशील मुलुकले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

नेपालका लागि यसको महत्व झन् बढी छ, किनभने ब्रिक्सका दुई प्रमुख सदस्य भारत र चीनसँग नेपालको आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार, पारवहन, लगानी र आर्थिक सम्भावनामा यी दुई मुलुकको भूमिका निर्णायक छ। त्यसैले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका वा सहभागी भएका बहुपक्षीय संरचनालाई समेत नेपालले गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्छ।

विकास वित्तका लागि अर्को ढोका

नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा हो—पूँजीको अभाव।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। सडक र सुरुङमार्ग विस्तार गर्नुपर्छ। डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सम्भावित रेल सञ्जालको आधार तयार गर्नुपर्छ। तर यी सबैका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ।

यही ठाउँमा ब्रिक्ससँग सम्बन्धित न्यू डेभलपमेन्ट बैंक नेपालको चासोको विषय बन्न सक्छ।

नेपालले यसलाई तत्काल उपलब्ध हुने समाधानका रूपमा होइन, भविष्यको सम्भावित विकास साझेदारका रूपमा हेर्न सक्छ। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको खोजी गर्नु नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

तर त्यसका लागि काठमाडौंले अवसर आफैं ढोका ढकढक्याउने प्रतीक्षा गरेर बस्नु हुँदैन।

डलरको विकल्पको बहस र नेपालको तयारी

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व, स्थानीय मुद्रामा व्यापार र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीबारे ब्रिक्सभित्र भइरहेको बहस पनि नेपालका लागि दूरगामी महत्वको विषय हो।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्समा ठूलो मात्रामा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा विश्व वित्तीय प्रणालीमा आउने परिवर्तनबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन।

तर नेपालमा यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहससमेत पर्याप्त देखिँदैन।

विश्वको वित्तीय संरचना परिवर्तन हुँदै गर्दा नेपाल भने पुरानै ढाँचामा निर्भर भएर बसिरहने हो भने भोलिका चुनौती अझ जटिल हुन सक्छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले ब्रिक्स राष्ट्रहरूको आर्थिक नीतिमा भइरहेका परिवर्तनको अध्ययन गरी सम्भावित प्रभाव र अवसर पहिचान गर्नुपर्छ।

जलवायु संकटमा नेपालको आवाज कहाँ छ?

नेपालले ब्रिक्ससँग जोडिनुपर्ने अर्को बलियो कारण जलवायु परिवर्तन हो।

हिमालयमा देखिएको वातावरणीय परिवर्तन केवल नेपालको समस्या होइन। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो र चरम मौसमका घटनाले नेपालको विकास, पूर्वाधार र जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र जलवायु वित्तको विषय उठाउँदै आएको छ। तर प्रश्न के हो भने—जहाँ सम्भावित वित्तीय र विकास साझेदारहरू भेला भइरहेका छन्, त्यहाँ नेपाल आफ्नो मुद्दा लिएर किन पुग्दैन?

जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाल एक हो भने त्यसको कूटनीतिक लाभ उठाउने जिम्मेवारी पनि नेपालको हो।

जलवायु जोखिमलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको विषय बनाएर पुग्दैन। यसलाई परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

‘साइडलाइन’ कूटनीति पनि राष्ट्रिय हितकै हिस्सा हो

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष औपचारिक बैठकभन्दा बाहिर हुने द्विपक्षीय भेटवार्ता हो।

यस्ता ‘साइडलाइन’ भेटघाटमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूले छोटो समयमै व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, पारवहन र राजनीतिक सम्बन्धका विषयमा प्रत्यक्ष छलफल गर्न सक्छन्।

नयाँ दिल्लीमा भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत मुलुकका नेतृत्व उपस्थित भएका बेला नेपालका लागि यस्ता सम्पर्क विस्तार गर्ने अवसर असाधारण थियो।

नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वमार्फत कम्तीमा आफ्ना प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो। लगानीका सम्भावना देखाउन सक्थ्यो। जलवायु वित्तको माग गर्न सक्थ्यो। जलविद्युत बजारको कुरा उठाउन सक्थ्यो। भारत र चीनसँग जोडिएका रणनीतिक विषयमा संवाद गर्न सक्थ्यो।

तर यस्तो सक्रियताको स्पष्ट संकेत देखिएन।

२०१६ को उदाहरणबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो

सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र सहभागी सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए।

त्यो घटनाले एउटा कुरा देखाएको थियो—नेपालले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चलाई आफ्नो कूटनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्न सक्छ।

त्यसो भए अहिले किन सक्दैन?

विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता अझ बढाउनुपर्ने हो। तर उल्टै अवसरहरूलाई सामान्य घटनाजस्तो लिएर अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

अब प्रश्न अवसर गुम्यो कि रणनीति नै छैन?

नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने होइन। सबै सम्मेलनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व पठाउनु व्यावहारिक पनि हुँदैन।

तर जहाँ नेपालको प्रत्यक्ष राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिन्छ, त्यहाँ स्पष्ट रणनीति भने आवश्यक हुन्छ।

ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक प्रभाव, भारत र चीनको भूमिका, वैकल्पिक विकास वित्त, जलवायु वित्त, डिजिटल अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने परिवर्तन नेपालका लागि प्रत्यक्ष चासोका विषय हुन्।

त्यसैले प्रश्न कसले सम्मेलनमा भाग लियो वा लिएन भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न हो—नेपालले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान कहाँ खोजिरहेको छ?

यदि नेपालको विदेश नीति केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम र परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धमै सीमित रह्यो भने विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेका ठूला परिवर्तनबाट नेपाल लाभ लिन सक्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ।

नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक कूटनीति होइन, अवसर पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय हित केन्द्रित सक्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ।

छिमेकी भारतमा विश्वका उदीयमान शक्तिहरू भेला हुँदा नेपालले केवल समाचार हेरेर बस्ने होइन। त्यस्ता जमघटमा आफ्नो आवाज, आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो सम्भावना लिएर उपस्थित हुनुपर्छ।

किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अवसरहरू सधैं दोहोरिँदैनन्।

र, अवसर गुम्नु पनि अन्ततः एउटा नीतिगत निर्णय नै हो।