नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी प्रभाव : लिक भएका दस्तावेजले उठाएका गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपालमा विनाशकारी पहिरोपछि सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमाथि आलोचना बढिरहेका बेला अमेरिकी सरकारसँग सम्बन्धित भनिएका संस्थाहरूको नेपालमा भएको गतिविधिबारे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

The Grayzone मा सेप्टेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित रिपोर्टले नेपालका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदय र अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने भनिएका संस्था तथा कार्यक्रमबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको छ।

रिपोर्टले विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकालको राजनीतिक उदयसँग Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) तथा National Endowment for Democracy (NED) सँग सम्बन्धित गतिविधिलाई जोडेको छ।

तर यी दाबीहरूबारे सम्बन्धित नेपाली नेता तथा संस्थाहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया र स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक रहेको विषय पनि महत्वपूर्ण छ।

पहिरोपछि सरकारमाथि बढेको दबाब

अगस्ट २६ मा त्रिशूली नदी आसपासको क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढी, पहिरो र माटो–ढुंगाको बहावपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको, विदेशी सहयोग समयमै स्वीकार नगरिएको तथा सरकारी संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय नभएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठेको रिपोर्टको दाबी छ।

नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टले चीन, भारत र अष्ट्रेलियाबाट उद्धार टोली ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि चीनले नेपाललाई विपद्को पूर्वसूचना नदिएको भन्ने बहसलाई रिपोर्टले Reuters को सामग्री उद्धृत गर्दै चुनौती दिएको छ। त्यसअनुसार विपद्को १२ दिनअघि नै चीनबाट नेपालमा ठूलो वर्षा हुन सक्ने र त्यसले पहिरो तथा आकस्मिक बाढी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी प्राप्त भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको ‘प्रविधि छैन’ भनाइमा प्रश्न

उद्धारका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वमै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने पर्याप्त प्रविधि तथा विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको आशय व्यक्त गरेपछि इन्जिनियर तथा उद्धार विशेषज्ञहरूले त्यसको विरोध गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एक उद्धार इन्जिनियरले माटोले भरिएको सुरुङबाट मानिस निकाल्ने प्रक्रिया विश्वभर समान रहेको र आवश्यक प्रविधि तथा विशेषज्ञता उपलब्ध रहेको बताएका थिए।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बरालले समेत सरकारको तयारी र उद्धार व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार आफ्नो कमजोरीको दोष अरूलाई दिन खोजिरहेको आरोप लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

राहत रकममा पनि विवाद

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राहत तथा सहयोग रकम आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको पोर्टलमार्फत पठाउन आग्रह गरेपछि पनि विवाद उत्पन्न भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विपद्का बेला राहत रकमको पारदर्शिता, वितरण प्रणाली र राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाबीचको समन्वयबारे प्रश्न उठेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङको भूमिकामाथि पनि रिपोर्टले प्रश्न उठाएको छ। उनी स्वयं उद्धारस्थलमा खटिए पनि गृहमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी समग्र सरकारी विपद् प्रतिक्रिया संयोजन गर्नु भएको आलोचकहरूको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।

‘Disaster Tourism’ को आरोप

सांसद सागर ढकाललगायत केही रास्वपा नेताहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावित भइरहेका बेला केही नेताहरूले घटनास्थलमा फोटो तथा भिडियो खिचेर प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएको बताइएको छ।

यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेताहरूलाई ‘disaster tourism’ नगर्न आग्रह गरेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

‘Gen Z’ आन्दोलन र विदेशी संस्थाको सम्बन्ध?

रिपोर्टको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दाबी भने २०२५ को ‘Gen Z’ आन्दोलन र त्यसअघिका विदेशी सहयोग प्राप्त राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमबीच सम्बन्ध रहेको विषय हो।

द ग्रेजोनका अनुसार CEPPS का लिक भएका दस्तावेजमा नेपाली युवाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सम्बन्ध, सार्वजनिक भाषण र नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम दिने योजना उल्लेख थियो।

यस्तै, युवा राजनीतिक नेताहरूलाई संसद् तथा राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्षम बनाउने उद्देश्य राखिएको दाबी पनि गरिएको छ।

रिपोर्टले यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत पहिचान गरिएका ‘सम्भावित उदीयमान नेता’हरूको सूचीमा बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ र सागर ढकालको नाम रहेको दाबी गरेको छ।

‘नीति संवाद’ परियोजनाको भूमिका

रिपोर्टअनुसार सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म नेपालमा ‘नीति संवाद’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यसमा International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) तथा International Foundation for Electoral Systems (IFES) जस्ता संस्थाहरू संलग्न रहेको र अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग रहेको रिपोर्टको दाबी छ।

यस कार्यक्रमको उद्देश्य युवा नेतृत्व विकास, राजनीतिक सहभागिता र विभिन्न सामाजिक समूहलाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्नु रहेको दस्तावेजमा उल्लेख भएको रिपोर्टले जनाएको छ।

महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदाय पनि लक्षित?

रिपोर्टले CEPPS का दस्तावेजमा दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा थप सहभागी गराउने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेको छ।

महिला नेतृत्व विकास, अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक पहुँच र विभिन्न जातीय समुदायका लागि नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसै क्रममा महिला अधिकार अभियन्ता रञ्जु दर्शनालाई समेत कार्यक्रमबाट समर्थन गर्ने योजना रहेको र उनी पछि रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित भएको दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ।

जनमत सर्वेक्षण र राजनीतिक सन्देश

रिपोर्टका अनुसार CEPPS ले नेपाली नागरिकको धारणा, व्यवहार र सोच बुझ्न राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण तथा ‘फोकस ग्रुप’ अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको थियो।

यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि प्रभावकारी सन्देश निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—नेपालमा राजनीतिक दलहरूले जनताको वास्तविक भावना र आवश्यकताका आधारमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा निर्माण गरिरहेका थिए कि बाह्य संस्थाबाट प्राप्त अनुसन्धान र रणनीतिले पनि त्यसलाई प्रभावित गरिरहेको थियो?

चीनप्रतिको दृष्टिकोण पनि बहसमा

लिक भएका भनिएका दस्तावेजमा चीनको प्रभावबारे पनि विशेष चासो देखिएको रिपोर्टले दाबी गरेको छ।

विशेषगरी चीनको Belt and Road Initiative (BRI), पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा ऊर्जा लगानीका कथित नकारात्मक प्रभावबारे अभियान चलाउने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको भूराजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच यस्तो गतिविधिले नेपालको विदेश नीति र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामाथि कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ।

अब मुख्य प्रश्न : नेपालका लागि राजनीतिक निर्णय कसले गरिरहेको छ?

द ग्रेजोनको रिपोर्टले नेपालमा विदेशी संस्थाको सहयोगमा भएका राजनीतिक प्रशिक्षण तथा नागरिक समाजका कार्यक्रमलाई नयाँ कोणबाट हेर्नुपर्ने बहस अघि सारेको छ।

यद्यपि विदेशी सहयोग प्राप्त कुनै पनि संस्था वा कार्यक्रम हुनु मात्रले त्यसले नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गराएको प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि दस्तावेजको प्रामाणिकता, आर्थिक कारोबार, सहभागीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा भएको प्रभाव र सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक प्रतिक्रियासहित थप स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

तर यदि लिक भएका दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका गतिविधि र नामहरू प्रमाणित हुन्छन् भने नेपालमा पछिल्ला वर्षमा भएको राजनीतिक पुनर्संरचना, युवा आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक दलको उदय र विदेशी सहयोगबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन वास्तवमै स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलनको परिणाम थियो, वा त्यसलाई बाह्य राजनीतिक रणनीति र प्रशिक्षणले पनि कुनै तहमा प्रभावित गरेको थियो?

यही प्रश्नको निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित उत्तरले मात्र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक तस्वीर स्पष्ट पार्न सक्छ।