सहकारीमा ५ लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानीमा कडाइ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नगद कारोबार तथा सदस्य पहिचानमा कडाई गरेको छ । प्राधिकरणले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी मागर्दशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘मध्यम–उच्च’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा औंल्याएपछि प्राधिकरणले ‘एफएटीएफ’को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ मार्गदर्शनले सहकारीका सदस्यले अब एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न पाउने छैनन्। विशेष औचित्य पुष्टि हुने कारण र निवेदनबिना तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम नगद भुक्तानी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै सदस्यले एकै दिनमा वा पटक–पटक गरी १० मिलियन अर्थात् १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद जम्मा गरेमा त्यसको थ्रेसहोल्ड ट्रान्जिक्सन प्रतिवेदन ९टीटीआर० १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

मार्गदर्शनले सदस्य पहिचान र वास्तविक लाभग्राहीको खोजीमा समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ। सहकारीले खाता खोल्दा नाम, ठेगाना र पेसाका साथै आम्दानीको वास्तविक स्रोत र कम्पनी वा फर्मको पछाडि रहेका वास्तविक धनी ९बेनिफिसियल ओनर० पत्ता लगाउनुपर्नेछ ।

यस्तै राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, तिनका परिवार र नजिकका नातेदारको खातालाई उच्च जोखिममा राखेर विशेष निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्ता व्यक्ति पदबाट अवकाश पाएको कम्तीमा ५ वर्ष पछिसम्म पनि सहकारीले उनीहरूको कारोबारमाथि निरन्तर सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्नेछ।