बाढीले थलिएका व्यवसाय उठाउन सरकारको ‘मेगा राहत प्याकेज’

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट थलिएका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर छुट, भन्सार मिनाहा, सस्तो कर्जा र अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानीसहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण कारोबार, उत्पादन, आयात–निर्यात र आपूर्ति प्रणालीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई पुनः उभ्याउने गरी एकीकृत राहत कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका माध्यम, मालवस्तु, प्लान्ट, मेसिनरी तथा अन्य उत्पादन उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले पहिलोपटक वित्तीय, कर तथा बीमा प्रणालीलाई एउटै प्याकेजमा समेटेर राहत घोषणा गरेको छ।

प्याकेजको मूल उद्देश्य प्रभावित व्यवसायको तत्कालीन नगद संकट कम गर्नु, ऋणको दबाब हलुका बनाउनु, नष्ट भएका उत्पादन तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापनमा सहजीकरण गर्नु र बन्द हुने जोखिममा पुगेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउनु हो। यसका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई क्षेत्रगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।