कर्णालीको पर्यटन बजेटको ८० प्रतिशत धार्मिक संरचनामा, रणनीतिक गन्तव्य ओझेलमा

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम मठ–मन्दिर, कुलदेवताका थान, गुम्बा, चर्च र अन्य धार्मिक संरचनासम्बन्धी योजनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ।

प्रदेश सरकारले रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति बनाएको भए पनि व्यवहारमा बजेट टुक्रे र वितरणमुखी योजनामा बाँडिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

त्यसमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.५२ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ। ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास’ शीर्षकअन्तर्गत करिब १९५ योजना समावेश गरिएकामा अधिकांश धार्मिक स्थल निर्माण, संरक्षण र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन्।

प्रदेशको आयोजना छनोट कार्यविधिले आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र दिगो विकासमा योगदान गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बजेट पुस्तिकामा समावेश योजनाले भने त्यस्तो मापदण्डभन्दा पहुँचका आधारमा साना–साना योजना वितरण गरिएको संकेत गर्छ।

तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै धार्मिक योजनाका लागि बजेट परेको छ। सल्यानमा मात्रै २० वटा देवताका थान निर्माणका योजना समावेश छन्। सुर्खेतमा १५, कालिकोटमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ र जाजरकोटमा ६ वटा देवताका थानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार कर्णालीमा रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न पदमार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र सामुदायिक पर्यटनको उच्च सम्भावना छ।