दुई दशकपछि बुटवल धागो कारखाना ब्युँताउने प्रयास ! 

बुटवल । हजारौँले रोजगारी पाएको बुटवल क्षेत्रको इतिहास बोकेको बुटवल धागो कारखाना १६ वर्षअघि बन्द भयो । प्रायः प्रत्येक वर्षको नीति कार्यक्रममा यो कारखाना चलाउने योजना समेटिए । तर, यो पटक भने कारखाना चलाउने सरकारले तयारी नै सुरु गरेको छ ।

करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारको कार्ययोजना भएकाले सरकारको यो योजनाप्रति धेरैले विश्वास गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि थन्किएको यो कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउने फेरि एकपटक आशा जागेको हो । तर, जीर्ण भवन, खिया लागेका मेसिन र करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकताले पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ भने दिएको छ ।

के भइरहेको छ अहिले ?

२०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मोडालिटी तय गर्न सरकारले डीडीए प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बुटवल धागो कारखानासहित थप सात रुग्ण उद्योगको समानान्तर अध्ययन भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमै यी उद्योगको डीडीए गरी सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउने योजना समावेश छ । कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोलीले असार ५ गतेदेखि नै कारखानाका भवन, मेसिन, गोदाम र उत्पादन क्षमताको स्थलगत अध्ययन थालिसकेको छ ।

टोलीले करिब दुई महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा कारखाना चलाउने वा नचलाउने निर्णय हुनेछ ।

१६ वर्षदेखि बन्द कारखाना भग्नावशेष जस्तै बनिसकेको छ । ६ वटा मुख्य भवनको छानाबाट चुहिएर मेसिन राखिएका हलमै पानी जम्ने गरेको छ । मेसिनलाई प्लास्टिकले छोपेर जोगाउने प्रयास भए पनि अधिकांश उपकरणमा खिया लागेको छ । केही उपकरण पानीका कारण पूर्ण रूपमै बिग्रिसकेका छन् । हाल यो कारखानामा तीनजना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

आधुनिक प्रविधि जडान गरेमात्रै अहिले सरकारले चलाउन खोजेअनुसार चलाउन सकिने कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्मा बताउँछन् । सामान्य मर्मतले चलाउन सकिए पनि उत्पादन लागत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

“पुराना मेसिन सामान्य मर्मतका भरमा फेरि चलाउन त सकिन्छ, तर त्यसरी उत्पादन गर्दा लागत यति महँगो पर्छ कि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “आधुनिक प्रविधि जडान नगरेसम्म प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव छैन ।”

सरकारी प्रारम्भीक आकलनअनुसार पुराना मेसिन मर्मत र नयाँ उपकरण जडानका लागि मात्रै करिब ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । तर, उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने हो भने थप करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । यो रकमको जोहो गर्नु ठूलो चुनौती बनेको अधिकृत शर्मा बताउँछन् ।

यस उद्योगमा सरकारको ७९ प्रतिशत र निजी तथा सर्वसाधारणको २१ प्रतिशत लगानी रहेको छ । चार हजार ६३० जना सेयरधनी जोडिएका छन् । त्यसैले यो निर्णय सरकारी नीतिको विषय मात्र नभई हजारौँ साना लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय पनि हो ।

सरकारको प्रारम्भीक योजनाअनुसार बुटवलबाट धागो र हेटौँडाबाट कपडा उत्पादन गर्ने र पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारीका पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना छ ।

के भन्छन् व्यवसायी ?

यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि यसको सञ्चालन सकारात्मक भए पनि यसबाट उत्पादन हुने सामग्रीको उत्पादन लागत र गुणस्तर सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले विगतका कमजोरी नदोहोरिन दक्ष व्यवस्थापन, बजारमुखी उत्पादन र दीर्घकालीन योजना भएमा सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

उद्योग सञ्चालनमा नै आउन सकेन भने कारखानाको जग्गा निजी क्षेत्रलाई उपयोगका लागि दिने विकल्पसमेत सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले आधुनिक प्रविधिसहित उद्योग सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय हजारौँलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी मिल्ने भन्दै सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले बुटवल क्षेत्रमा यो कारखाना सञ्चालन भएमा थप आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तर्क गरे ।