विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भन्छ– विकासोन्मुख देशहरूका लागि एआई ‘लाइफलाइन’

काठमाडौं । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)ले विकासोन्मुख देशहरूलाई दशकौँ लाग्ने विकासको लक्ष्य एकै दशकमा पूरा गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको निचोड निकालेको छ । ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ ले यदि सरकारहरूले विद्युत्, कनेक्टिभिटी, सीप र संस्थागत गुणस्तरमा रहेका खाडलहरूलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरेमा एआई विकासका लागि एउटा बलियो ‘लाइफलाइन’ बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, उच्च आय भएका देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख देशहरूमा जेनेरेटिभ एआईका कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम कम रहेको छ । उच्च आय भएका देशहरूमा १४.२ प्रतिशत रोजगारी जोखिममा रहँदा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा यो दर मात्र ४.५ प्रतिशत छ ।

अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख देशहरूका १६.२ प्रतिशत रोजगारीहरूमा एआईमार्फत उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनले एआईको मुख्य शक्ति कामदारहरूलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलका अनुसार, विकासोन्मुख देशहरूले एआईको लाभ लिनका लागि ठूला डाटा सेन्टर वा महँगा मोडेलहरू बनाइराख्न आवश्यक छैन । साना र कम लागतका एआई उपकरणहरूलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार ढालेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय प्रणाली र कृषि विस्तारमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । तर, बिजुली र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको कमीलाई भने चाँडै हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसो त प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशहरूका लागि तीन चरणको मार्ग प्रस्ताव गरेको छ पहिलोमा उपलब्ध एआई उपकरणहरू अपनाउने, दोस्रोमा तिनीहरूलाई स्थानीय परिस्थिति र भाषाअनुसार अनुकूलन गर्ने तथा तेस्रोमा विस्तारै उन्नत एआई विकासको क्षेत्रमा अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

अहिले धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा इन्टरनेट र विद्युत्को आधारभूत समस्या कायमै छ । उदाहरणका लागि, उप–सहारा अफ्रिकाका करिब एकतिहाइ ग्रामीण विद्यालयहरूमा अझै पनि भरपर्दो बिजुलीको पहुँच छैन । यी आधारभूत पूर्वाधारहरूबिना एआईको लाभ लिन नसकिने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै तथ्यांकको गोपनीयता र सामाजिक विश्वास कायम राख्नु सरकारहरूका लागि मुख्य चुनौती हुनेबारे प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । यदि एआईले सरकारी निर्णयहरूमा पक्षपात ल्याएमा वा गोपनीयता हनन गरेमा सार्वजनिक विश्वास गुम्न सक्ने र त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।