उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको अबको बाटो

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र ब्याजदर पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ। तर यिनै सकारात्मक सूचकका बीच निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ, उद्योग–व्यवसाय विस्तारको गति सुस्त छ, रोजगारीका अवसर सीमित छन् र आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कमजोर बनेको छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ– नेपालको समस्या पूँजीको अभावभन्दा बढी नीति, विश्वास र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।

विश्व अर्थतन्त्रको इतिहासले पनि यही शिक्षा दिन्छ कि कुनै एक आर्थिक सिद्धान्तले सधैँ सफलता दिलाउँदैन। समय र परिस्थितिअनुसार बजार र राज्यको भूमिकामा परिवर्तन हुँदै आएको छ। औद्योगिक क्रान्तिपछि खुला बजार र निजी उद्यमले विश्व अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र निजी लगानीले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्‍यो। तर सन् १९२९ को महामन्दीले बजारले मात्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न नसक्ने यथार्थ उजागर गरिदियो।

त्यसपछि राज्यको सक्रिय हस्तक्षेप, सार्वजनिक लगानी र सामाजिक सुरक्षामा आधारित आर्थिक नीतिले धेरै मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्यो। फेरि सन् १९७० को दशकमा सरकारी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि उदारीकरण र निजीकरणको लहर चल्यो। त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिए पनि वित्तीय जोखिम र आय असमानता बढायो। अन्ततः सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट र त्यसपछिको कोभिड–१९ महामारीले गम्भीर संकटका बेला सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुने तथ्य फेरि प्रमाणित गरिदियो।

यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक बहस पनि वैचारिक आग्रहभन्दा व्यावहारिक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालले उदारीकरणको नीति त अपनायो, तर त्यसलाई सफल बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेन। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेन भने विदेशी लगानी पनि सीमित रह्यो।

नेपालको आर्थिक विकासलाई पछाडि धकेल्ने सबैभन्दा ठूलो कारण निरन्तर बदलिने नीति र राजनीतिक अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, सुधारका कार्यक्रम अधुरै छाडिने र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन नीति सुनिश्चितता नपाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। आर्थिक विकासको आधार बन्नुपर्ने उद्योग, कृषि र निर्यात क्षेत्र दशकौँदेखि आवश्यक प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। केही ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लागत वृद्धि, निर्माण ढिलाइ र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको देखाएको छ। अबका परियोजना राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा आर्थिक सम्भाव्यता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रतिफलका आधारमा छनोट गरिनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो गति दिन अब उत्पादनमुखी रणनीति अपरिहार्य छ। आयातमा निर्भर उपभोगमुखी संरचनाबाट बाहिर निस्किएर स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ। कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रमा एकीकृत नीति लागू गर्न सके अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिन सक्छ।

यसका लागि निजी क्षेत्रलाई भरोसाको वातावरण उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति, कानुनी सुरक्षा, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमा स्थिरता खोज्छन्। नियम बारम्बार परिवर्तन हुने, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र प्रशासनिक झन्झट कायम रहने अवस्था रहुन्जेल निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन सक्दैन।

सरकारको भूमिका पनि पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्य आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, प्रभावकारी नियमन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन, प्रविधि, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रले देशको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छन्। तर यी सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति, स्थिर नीति, सक्षम प्रशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छन्।

अब नेपालको आर्थिक बहस मुक्त बजार र राज्य नियन्त्रणमध्ये कुन सही भन्ने विवादमा सीमित रहनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने र सार्वजनिक स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो। यही प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर खोज्न सके मात्र नेपालले दिगो आर्थिक रूपान्तरणको बाटो समाउन सक्छ।

नेपाललाई आज चाहिएको वैचारिक ध्रुवीकरण होइन, सन्तुलित र परिणाममुखी आर्थिक नीति हो। बजार र राज्यबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता, उत्पादनमा आधारित विकास र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ।