काठमाडौं– झन्डै तीन वर्षदेखि शेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी कारोबारलाई सरकारले मान्यता नदिँदा कम्पनीको नियमित सञ्चालन, व्यवस्थापन र भावी लगानी प्रभावित भएको भन्दै एनसेलले आफू हतोत्साहित भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो । एनसेलले उक्त पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा पनि बुझाएको जनाएको छ ।
एनसेलले २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणलाई निकासका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यसबारे कुनै निर्णय वा निर्देशन नआएपछि पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । कानुनविपरीत निर्णय र असमान सर्तले विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको भन्दै कम्पनीले तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।