होर्मुज जलसन्धि विवादले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ जोखिम, ऊर्जा सुरक्षाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता

मनिला । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानले होर्मुज जलसन्धिमा नियन्त्रण कायम गर्दै जहाजबाट शुल्क असुल्ने वा शुल्क नतिरे आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको विषयलाई विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर जोखिमको रूपमा चित्रण गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस्तो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा खतरनाक नजिर बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा जारी दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रुबियोले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग कुनै एक देशको नियन्त्रणमा रहने र त्यसमार्फत आर्थिक तथा सैन्य दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार यदि मध्यपूर्वमा कुनै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग नियन्त्रण गरी जहाजबाट शुल्क उठाउने वा आदेश नमानेमा कारबाही गर्ने अभ्यास सुरु गर्‍यो भने त्यही मोडेल विश्वका अन्य रणनीतिक समुद्री मार्गमा पनि दोहोरिन सक्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आपूर्ति प्रणाली र ऊर्जा सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्ने उनले बताए।

रुबियोले इरानले विगतका शान्ति प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप दोहोर्याउँदै तेहरानले अमेरिका तथा अन्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत संवादको प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे। यद्यपि, अमेरिकाले तत्काल शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्ने कुनै औपचारिक तयारी नगरेको उनले स्पष्ट पारे।

रुसले पनि व्यक्त गर्‍यो चिन्ता

बैठकमा सहभागी रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले अमेरिका–इरानबीच बढ्दो तनावले विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताए। उनले परिस्थिति चाँडै सामान्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रुस स्थायित्व र शान्तिको पक्षमा रहेको धारणा राखे।

लाभरोभले जारी संकटको अन्त्य विश्व अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै रुस स्वयं पनि यसको प्रभावबाट अछुतो नरहने बताए।

ऊर्जा सुरक्षामा एसियाको बढ्दो चुनौती

अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्धविराम, कूटनीतिक वार्ता र होर्मुज जलसन्धि निरन्तर खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)का तथ्यांकअनुसार एसियाली मुलुकहरू विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसिया मध्यपूर्वी ऊर्जा आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर छन्। सन् २०२५ मा होर्मुज जलसन्धिमार्फत विश्वभर निर्यात हुने कच्चा तेलको करिब ८० प्रतिशत तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी)को झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा एसियाली बजारतर्फ गएको थियो। त्यसैले जलसन्धिमा कुनै अवरोध आए ऊर्जा मूल्य, ढुवानी लागत र विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

क्वाड बैठकमा चीनको गतिविधि पनि छलफलमा

मनिलामै रुबियोले अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड समूहका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा समुद्री सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान तथा नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।

जापानी विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगीले बल प्रयोगमार्फत यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढ्दो गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अस्ट्रेलियाले पनि क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधिबाट जोखिम बढिरहेको जनाएको छ।

चीनको दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर फिलिपिन्ससहितका धेरै मुलुकले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आसियान सदस्य राष्ट्रहरूले चीनसँग प्रस्तावित ‘आक्रमण–रहित आचारसंहिता’ सम्बन्धी वार्तामा भएको प्रगतिलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

रुबियो–लाभरोभ भेटमा युक्रेन युद्ध पनि एजेन्डामा

अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले बिहीबार रुसी समकक्षी सर्गेई लाभरोभसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्। भेटमा युक्रेन युद्ध अन्त्यका सम्भावना, कूटनीतिक पहल तथा क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लाभरोभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्धसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि भेटवार्ताको एजेन्डा बनाउने बताएका छन्।

यसैबीच रुबियोले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। ती भेटमा इरान संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा, अमेरिका–भारत व्यापार सम्बन्ध तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सामरिक विषयमा विचार आदानप्रदान भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।