करको भारी मात्रै.. सेवा खोइ ?

राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हो । नागरिकले तिरेको करबाट सडक बन्छ, अस्पताल चल्छ, विद्यालय सञ्चालन हुन्छन्, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गरिन्छ । तर नेपालमा अहिले उठिरहेको प्रश्न फरक छ — जब नागरिकले जीवनका लगभग सबै क्षेत्रमा कर तिरिरहेका छन्, तब राज्यको ढुकुटी किन सधैं खालीजस्तै देखिन्छ रु

नेपालमा करको दायरा निकै फराकिलो बनाइएको छ । आम्दानीमा आयकर छ, सामान किन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छ, गाडी चलाउँदा सडक दस्तुर र इन्धन कर छ, विदेश जाँदा सेवा शुल्क छ, मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोग गर्दा डिजिटल कर छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका विभिन्न शीर्षकका शुल्क र कर जोड्दा नागरिकमाथिको आर्थिक भार दिनदिनै बढिरहेको अनुभूति हुन्छ ।

तर विडम्बना के छ भने करको बोझ बढ्दै जाँदा पनि सार्वजनिक सेवाको स्तर सुधारिएको अनुभव नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव छ, सडकको अवस्था कमजोर छ, शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या उस्तै छ । कर तिर्ने नागरिकले प्रतिफलस्वरूप पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा अझै सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन ।

नेपालको अर्को ठूलो समस्या आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हो । देशभित्र पर्याप्त उत्पादन नहुँदा अधिकांश उपभोग्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । आयातित वस्तुमा भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्कजस्ता कर थपिँदा अन्ततः बजार मूल्य आकासिन्छ । महँगी बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मात्र जिम्मेवार छैन, कर संरचनाको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

राजस्व वृद्धिदर घट्दै जानु अझ चिन्ताजनक पक्ष हो । केही वर्षअघिसम्म दोहोरो अंकमा रहेको राजस्व वृद्धिदर अहिले उल्लेखनीय रूपमा सुस्तिएको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ — अर्थतन्त्र चलायमान छैन । बजारमा कारोबार घटेपछि भ्याट कम उठ्छ, व्यवसाय सुस्तिएपछि आयकर घट्छ, आयात कम भएपछि भन्सार संकलन घट्छ । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा राज्यको आम्दानी स्वतः प्रभावित हुन्छ ।

यही अवस्थामा पनि नयाँ–नयाँ कर थपेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच दीर्घकालीन समाधान होइन । करको संख्या बढाउँदैमा अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । बरु अत्यधिक करभारले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ, लगानी घट्छ र उपभोग क्षमता कमजोर बन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर फेरि राजस्वमै पर्छ ।

नेपाललाई अहिले आवश्यक परेको कुरा करको विस्तारभन्दा पनि कर प्रणालीको पुनर्संरचना हो । कर प्रशासन पारदर्शी, सरल र न्यायोचित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्योसँगै उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र लगानी बढाउने नीतिमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, तबसम्म करका नयाँ शीर्षक थपेर मात्रै ढुकुटी भरिने छैन ।

नागरिकले कर तिर्नबाट भाग्न खोजेका होइनन् । उनीहरूको अपेक्षा केवल यत्ति हो — आफूले तिरेको करको प्रतिफल सेवा, पूर्वाधार र अवसरका रूपमा देखियोस् । राज्यले यही विश्वास जगाउन सके मात्र कर प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ ।