इन्धन खर्चमा सरकारको कडाइ, कर्मचारी सुविधा घटाइयो

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, आपूर्ति दबाब तथा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गतको ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै सोमबार उक्त निर्णय स्वीकृत गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले मासिक ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्, जुन पहिले १२५ लिटर थियो। त्यसैगरी, सहसचिवहरूको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ। यद्यपि मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुविधा भने यथावत राखिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइने इन्धन पनि उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन अघिल्लो व्यवस्था भन्दा झण्डै आधा कम हो। सोही आधारमा अन्य कार्यालयहरूको मापदण्ड पनि पुनः निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै, मोटरसाइकल तथा दुई पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीका लागि पेट्रोल सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर अधिकतम ८ लिटर कायम गरिएको छ।

सरकारले इन्धन खर्च घटाउँदै बजेट व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र अनुशासित बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ।