सेयरबजारमा विश्वासको संकट ! सरकार नयाँ, डर पुरानो

काठमाण्डौ। स्थिर सरकारको सपना पूरा भएको केही दिनमै नेपाली पूँजीबजारले तीखो धक्का खाएको छ। चैत १३ मा नयाँ सरकार शपथ लिनासाथ लगानीकर्ताहरूले राहतको सास फेरे — तर त्यो खुसी टिकाउ भएन।

पहिलो कारोबार दिन चैत १५ मा नेप्से सूचकांक ७१ अंकभन्दा बढीले खस्यो। भोलिपल्ट सोमबार थप ४७ अंकको गिरावट आयो। यसरी जम्मा दुई कारोबार दिनमै बजार एक सय अंकभन्दा माथिले तल झर्‍यो। “स्थिर सरकार आयो भने बजार उठ्छ” भन्ने परम्परागत सोचलाई यो घटनाले सिधै प्रश्न गरेको छ।

राजनीतिक आशा, बजारको निराशा

२०८२ को आम निर्वाचनपछि लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए। तर नयाँ सरकारको स्वागतमा बजारले ताली होइन, गिरावट दियो। विज्ञहरू भन्छन् — यो केवल आर्थिक कारणको उपज होइन, यसमा राजनीति र मनोविज्ञान दुवैको भूमिका छ।

अर्थशास्त्री सूर्यनारायण पौडेलका अनुसार, सरकार गठनको हल्लामा खुद्रा र ट्रेडर लगानीकर्ता उत्साहित भए। तर त्यही बेला संस्थागत लगानीकर्ताले चुपचाप नाफा उठाउन थाले — र बजार दबाबमा आयो।

उनले थपे — “केही नयाँ कम्पनीहरूका शेयरमा अस्वाभाविक कारोबार भयो, मूल्य बुक भ्यालुभन्दा धेरै माथि पुगेको थियो। अहिले देखिएको गिरावट त्यसैको स्वाभाविक सुधार हो।”

गिरफ्तारी, आयोग र बजारको डर

सरकार गठनपछि भएका केही राजनीतिक गिरफ्तारी र सम्भावित आन्तरिक तनावका संकेतले लगानीकर्तालाई सशंकित बनाएको छ। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि आयोग बनाउने सरकारी तयारीले मनमा अनिश्चितता जन्माएको छ।

“सेयरबजारमा कालो धन लगानी हुन्छ भन्ने आधार छैन,” उनले स्पष्ट पारे, “तर नीतिगत कदमले मनोवैज्ञानिक असर गर्छ — र त्यही भएको छ।”

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पनि यही भावना व्यक्त गरे। आन्दोलन र द्वन्द्वका आशंकाले लगानीकर्ताले ‘पर्खौं र हेरौं’ को रणनीति अपनाएको उनको भनाइ छ।

यसमाथि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० बुँदे घोषणापत्रमा पूँजीबजारका लागि ठोस नीति नदेखिँदा लगानीकर्ताको निराशा अझ गहिरिएको छ।

बजारको सन्देश स्पष्ट छ

सरकार फेरिन सक्छ, संख्या जुट्न सक्छ — तर बजारले खोज्ने भरोसा यति सजिलो आउँदैन। नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक चापलुसी र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताको त्रिकोणमा अलमलिएका लगानीकर्ताले एउटै कुरा खोजेका छन् — विश्वसनीय दिशा।

बजारले आफ्नो फैसला सुनाइसकेको छ: सरकार स्थिर हुनु मात्र पर्याप्त छैन — नीति पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, र विश्वास पनि।