प्रमाण जोगाउन देउवाको घर भत्काउने काम स्थगित, अनुसन्धान पुनः तीव्र हुने संकेत

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निजी निवास भत्काउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ। ‘जेनजी आन्दोलन’को दोस्रो दिन भएको आगजनीपछि घटनास्थललाई अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

आगजनीको क्रममा घरभित्र ठूलो मात्रामा नगद जलेको प्रारम्भिक दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप जिज्ञासा र विवाद निम्त्याएको छ। अब जलेको नगदको स्रोत, परिमाण तथा सम्भावित अनियमितताका पक्षहरूबाट पुनः अनुसन्धान अघि बढाइने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यही कारणले घरलाई यथास्थितिमा राख्न र कुनै संरचनागत परिवर्तन नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा निर्वाचनअघि नै सिंगापुर गएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ। स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारले घटनाप्रति खासै सक्रियता नदेखाएको अवस्थामा देउवा पक्षले घर भत्काउने तयारी गरेको आशंका गरिएको थियो। तर नयाँ सरकारको हस्तक्षेपपछि उक्त प्रक्रिया रोकिँदै अनुसन्धानले पुनः गति लिने संकेत देखिएको छ।

यस घटनाले राजनीतिक र कानुनी दुवै क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। यदि जलेको भनिएको नगदसम्बन्धी यथार्थ बाहिर आएमा, यसले उच्च तहको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्नलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत २०४८ सालपछि सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। शेरबहादुर देउवा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहिसकेका कारण पनि उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय थप चासोको केन्द्रमा परेको देखिन्छ।