बढ्दै सार्वजनिक ऋण, विनिमय दरकै कारण करिब एक खर्ब थप भार

काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक ऋण झण्डै २९ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कुल ऋण २८ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढी पुगेको देखिएको हो।

उक्त तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्बभन्दा बढी र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी कायम भएको छ। गत असार मसान्तसम्म भने कुल सार्वजनिक ऋण करिब २६ खर्ब ७४ अर्ब मात्रै थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा सरकारले झण्डै ३ खर्बभन्दा बढी ऋण थपेको छ भने करिब १ खर्ब ९४ अर्ब साँवा भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा मात्रै करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको छ, जसले कुल ऋण अझ बढाएको छ।

विशेषगरी डलरलगायत विदेशी मुद्राको दर बढ्दा बाह्य ऋणको दायित्व स्वतः बढ्ने भएकाले नेपालजस्तो देशमा यसको प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म बाह्य ऋण १५ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ, जुन गत असारको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

यस अवधिमा सरकारले करिब ५६ अर्ब बाह्य ऋण लिएको र ३० अर्बभन्दा बढी साँवा फिर्ता गरेको छ। तर, विनिमय दरकै परिवर्तनका कारण मात्रै करिब एक खर्ब बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ पनि वृद्धि देखिएको छ। हालसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब नाघेको छ। सरकारले चालु वर्षमा करिब २ खर्ब ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने करिब १ खर्ब ६३ अर्ब साँवा भुक्तानी गरेको छ।

सरकारले चालु वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ९५ अर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब आधा मात्र प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक देखिए पनि बाह्य ऋण उठाउने गति भने सुस्त रहेको छ।

यसैबीच, समीक्षा अवधिमा सरकारले ब्याजसहित कुल २ खर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये साँवातर्फ करिब १ खर्ब ९४ अर्ब र ब्याजतर्फ ४८ अर्बभन्दा बढी तिरेको छ।

समग्रमा हेर्दा, ऋण बढ्नुमा नयाँ ऋण लिने क्रम मात्र होइन, विदेशी विनिमय दरमा आएको उतारचढाव पनि मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ।