काठमाडौँ । संसदीय निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीबाट कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने पुरानो धारणा यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तोडेको देखिएको छ।
हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ३८ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ १२४ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि रास्वपा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछि संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ।
नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक साताभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त एकल दलको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार, उपधारा (५) मा अन्य दलको समर्थनमा कुनै सांसदले सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
यसअघि संसद्मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकार बन्ने गरेको थियो। तर अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिएकाले धारा ७६(१) अनुसार एकल सरकार बन्ने अवस्था बनेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ। यदि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनु अनिवार्य नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइएको छ। तर गठबन्धन सरकार बनेको अवस्थामा भने ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।
मतपरिणामको हालको अवस्था हेर्दा रास्वपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ पहिलो दल बन्ने मात्र होइन, पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने देखिएको छ।