निर्वाचन घोषणापत्रमा पूँजीबजार: कुन दलको एजेन्डा कति स्पष्ट?

काठमाण्डौ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। चुनावअघि सार्वजनिक हुने यी दस्तावेजहरू सरकार सञ्चालनको खाका, आर्थिक नीति, रोजगारी, उद्योग–कृषि, शिक्षा–स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूको लिखित प्रतिबद्धता मानिन्छन्। मतदाताले कसलाई र किन मत दिने भन्ने निर्णयमा घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ भने चुनावपछि वाचा कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि यही नै हो।

यसपटक विशेषगरी सेयर लगानीकर्तामाझ पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी एजेन्डा चासोको केन्द्र बनेको छ। केही समयअघि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने दललाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका थिए। चर्चित लगानीकर्ता तिलक कोइराला को संयोजकत्वमा भएको भेलामा समेत यस्तै धारणा व्यक्त भएको थियो।

अहिले प्रमुख दलहरूले आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिए पनि पूँजीबजारसम्बन्धी प्रतिबद्धता भने दलअनुसार फरक–फरक देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस

कांग्रेसले पूँजीबजारको पारदर्शिता, साना लगानीकर्ताको संरक्षण र नियामक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ तथा अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण गर्न आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिज्ञापत्रअनुसार, ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’लाई प्रभावकारी बनाइने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड लाई पूर्ण स्वायत्तता दिने योजना छ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीलाई मोबाइल एपमार्फत पूँजीबजारमा जोड्ने नीति, विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने योजना र बजारको देशव्यापी विस्तारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसको दस्तावेजमा समेटिएको छ।

नेकपा एमाले

एमालेले पूँजीबजार सुधारको विषय समेटे पनि अपेक्षाअनुसार विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। घोषणापत्रको अन्त्यतिर पूँजीबजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तारमार्फत स्वपूँजी तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छ।

केही समयअघि लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल एमाले प्रवेश गरेपछि यस पार्टीले सेयरबजारलाई विशेष प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पूँजीबजारसम्बन्धी थप ठोस कार्यक्रम भने सीमित रूपमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

रास्वपाले पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत संरचनागत तथा कानुनी सुधारको खाका अघि सारेको छ।

पार्टीले धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड को संरचना पुनर्गठन गर्ने र नियामक निकायलाई पर्याप्त जनशक्ति तथा स्वायत्तता प्रदान गर्ने जनाएको छ। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजना छ। प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा, इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स–अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आईपीओ प्रणालीमा सुधार, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको परिमार्जन, समयमै सूचीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, बन्ड बजार विकास तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी सहज बनाउने नीति पनि समेटिएको छ। कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमेय बनाउने तथा साना लगानीकर्ताका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पूँजीबजारलाई काठमाडौंकेन्द्रित नराखी डिजिटल पहुँचमार्फत देशभर विस्तार गर्ने रणनीति समेत अघि सारिएको छ।

निष्कर्ष

निर्वाचनको माहोल तातेसँगै पूँजीबजार सुधारको मुद्दा पनि राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि, सबै दलले समान गहिराइमा यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। रास्वपाले संरचनागत तथा कानुनी सुधारको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ भने एमाले र कांग्रेसले नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणमा जोड दिएका छन्।

अब लगानीकर्ताको अपेक्षा भनेको घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने नै हुनेछ।