Wednesday 11th of March 2026/२०८२ फाल्गुन २७ 
Wednesday 11th of March 2026/२०८२ फाल्गुन २७
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै प्रमुख तीन दलले सार्वजनिक गरेका घोषणा–पत्रमा आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसअघिका जस्तै राजनीतिक मुद्दा केन्द्रमा नराखी यसपटक दलहरूले आर्थिक पुनरुत्थान र आयवृद्धिका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। तर, अर्थतन्त्रको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाउने दौड देखिए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति अभाव देखिन्छ।
हाल करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै ६१ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको अर्थतन्त्रलाई पाँचदेखि दस वर्षभित्र ८० देखि १०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य दलहरूले अघि सारेका छन्। अर्थविद्हरूका अनुसार उच्च लक्ष्य निर्धारण सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसका लागि ठोस नीति, स्पष्ट कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
रास्वपाले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य पनि समेटिएको छ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने तथा नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
वित्तीय नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी दोहोरो ऋण नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ (८० अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। करिब १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने योजना रहेको र त्यसको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रबाट जुटाउने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।
राज्यलाई सहजीकरण र नियमनमा सीमित राख्दै उदार र उत्पादनमुखी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने र समष्टिगत आर्थिक सूचक सन्तुलित राख्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ।
रोजगारीका सन्दर्भमा ‘हरेक हातलाई काम’ नारासहित पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने तथा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
एमालेले वार्षिक ७–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय करिब ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई प्रोत्साहन बोनस उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ पुँजी बजार सुदृढीकरण, डिजिटल बैंकिङ विस्तार तथा भेन्चर क्यापिटल र ग्रिन बन्डजस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधन प्रयोग गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
तीनै दलले आर्थिक विस्तार, रोजगारी वृद्धि र वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखे पनि ती लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन वृद्धि अनिवार्य हुने विज्ञहरूको मत छ।
यसपटकका घोषणा–पत्रले राजनीतिक एजेन्डाभन्दा आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएको देखिए पनि प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नै आगामी वर्षहरूको आर्थिक दिशा तय गर्नेछ।
