खर्चिलो बन्दै निर्वाचन ! बजेटको ठूलो हिस्सा सुरक्षामा बढाइयो

काठमाडौं । पछिल्ला निर्वाचन र आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको तथ्यांक हेर्दा मूल्यवृद्धिअनुसार निर्वाचन पनि खर्चिलो बन्दै गएको देखिन्छ । अझ कुल निर्वाचन खर्चमा सुरक्षा निकायहरूको खर्च उच्च देखिन्छ ।

निर्वाचनका लागि पूर्वबजेटिङ नभएकाले यसपटक सरकारले आन्तरिक बजेट र रकमान्तर (बजेट स्थानान्तरण) मार्फत् रकम जुटाएर खर्चको सहमति दिएको छ । यसपटकको बजेटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नगरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले कुल १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सहमति दिएको छ । यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला उक्त रकमको ९१.३७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । बाँकी १ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको निर्वाचन बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता दिईएको थियो । उक्त फिर्ता रकममा सबैभन्दा बढी निर्वाचन आयोगले १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयले भने शतप्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १२ अर्ब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबेला कुल विनियोजित बजेटको ९०.८० प्रतिशत खर्च भयो ।