विपद्माथि विपद् : अर्थतन्त्रको मनोबल अब कसरी उकास्ने ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा गम्भीर प्रश्नको बीचमा उभिएको छ—हरेकपटक संकट आएपछि पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किने कि संकटबाट पाठ सिकेर नयाँ आर्थिक आधार निर्माण गर्ने ?

पछिल्लो एक दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपालले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, बाढी–पहिरो, हिमताल विस्फोटदेखि राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरतासम्मका अनेकौँ धक्का व्यहोरेको छ। एउटा विपद्बाट अर्थतन्त्रले पूर्ण रूपमा तंग्रिन नपाउँदै अर्को संकट थपिँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कमजोर भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६.०१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर त्यसपछि विभिन्न कारणले उतारचढावपूर्ण रह्यो। २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दियो। यद्यपि पुनर्निर्माणका गतिविधि तीव्र हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.९८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो नेपालको पछिल्लो डेढ दशककै उल्लेखनीय आर्थिक विस्तारमध्ये एक हो।

कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक बनायो। महामारीपछि अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थानको बाटोमा फर्किए पनि उच्च वृद्धिको गति कायम हुन सकेन। २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर १.९८ प्रतिशतमा सीमित भयो। त्यसपछि पनि अर्थतन्त्र ३–४ प्रतिशतको आसपासमै घुमिरहेको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ—नेपालको समस्या केवल एउटा विपद् होइन, विपद् सामना गर्ने कमजोर आर्थिक क्षमता हो।

हालैको भोटेकोसी बाढीले यो चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट मात्रै सवा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। समग्र आर्थिक क्षति १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान छ।

जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बजार, पर्यटकीय क्षेत्र र निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले तत्कालीन उत्पादन मात्र प्रभावित गर्दैन। यसको असर आगामी वर्षहरूको उत्पादन क्षमता, रोजगारी, राजस्व र लगानीमा समेत पर्न सक्छ।

तर क्षतिको रकमलाई जीडीपीसँग सोझै तुलना गरेर अर्थतन्त्र त्यति नै प्रतिशतले खुम्चिन्छ भन्नु पनि सही हुँदैन। वास्तविक प्रभाव पुनर्निर्माणको गति र स्रोत परिचालनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘कति खर्बको क्षति भयो?’ भन्दा पनि ‘कति छिटो अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ?’ भन्ने हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु गलत होइन। संकटका बीच पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

निजी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर छ। उद्योग तथा व्यवसायमा माग विस्तार हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्चको क्षमता अझै कमजोर छ। त्यसमाथि प्राकृतिक विपद्को जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न परम्परागत सरकारी खर्च पर्याप्त हुँदैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वास दिलाउनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्छ। पुँजीगत खर्चको गति र गुणस्तर दुवै बढाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—पुनर्निर्माणलाई खर्चको कार्यक्रम होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति बनाउनुपर्छ।

नेपालसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माणबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने प्रमाण आफ्नै अनुभवमा छ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका गतिविधि तीव्र हुँदा निर्माण, श्रम, यातायात, सामग्री उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा माग बढ्यो। त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पनि देखियो।

यसपटक पनि यही अवसरलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, तीव्र र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ।

यदि पुनर्निर्माणको बजेट वर्षौंसम्म सरकारी फाइलमै अड्कियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिँदैन। यदि पुनर्निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको सट्टा अत्यधिक आयातमा निर्भरता बढ्यो भने त्यसको लाभ घरेलु अर्थतन्त्रमा सीमित हुन्छ। त्यसैले अबको पुनर्निर्माणले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र निजी लगानीलाई जोड्नुपर्छ।

नेपालको अर्को ठूलो कमजोरी भनेको विपद् भएपछि सक्रिय हुने प्रवृत्ति हो।

बाढी आएपछि राहत, पहिरो गएपछि उद्धार र संरचना भत्किएपछि पुनर्निर्माण—यही चक्र दोहोरिँदै आएको छ।

तर जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो सोच पर्याप्त छैन।

अब सडक बनाउँदा बाढीको जोखिम, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा भूगर्भीय जोखिम, बस्ती विकास गर्दा पहिरो तथा डुबानको जोखिम र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदा जलवायु जोखिमको मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ। विकासको लागतमा जोखिम न्यूनीकरणको लागत जोडिनैपर्छ।

आज केही करोड रुपैयाँ बचत गर्न जोखिमयुक्त संरचना बनाउने र भोलि त्यही संरचना पुनर्निर्माण गर्न अर्बौँ खर्च गर्ने नीति आर्थिक दृष्टिले पनि मूर्खतापूर्ण हुन्छ।

बारम्बार दोहोरिरहेका विपद्ले नेपाललाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएका छन्—हाम्रो विकासको मोडल नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ। पूर्वाधार निर्माणको संख्या बढाएर मात्र विकास हुँदैन। ती पूर्वाधार कति सुरक्षित छन्, कति टिकाउ छन् र विपद्पछि कति चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

जलविद्युत् नेपालको ठूलो सम्भावना हो। तर जलवायु जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपको मूल्यांकन नगरी आयोजना निर्माण गर्ने हो भने एउटै विपद्ले वर्षौँको लगानी समाप्त पार्न सक्छ। त्यसैले अब ‘ठूलो पूर्वाधार’ भन्दा ‘दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार’ प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहायता उपयोगी हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट स्रोत परिचालन गर्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ। तर सम्पूर्ण पुनर्निर्माण विदेशी सहयोगमा निर्भर हुने अपेक्षा यथार्थपरक छैन।

विश्व अर्थतन्त्र आफैं युद्ध, ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति र वित्तीय दबाबबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ।

रेमिट्यान्स, आन्तरिक राजस्व, निजी लगानी, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पुनरुत्थानको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने समय यही हो। अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकको खेल होइन। यसमा मानिसको विश्वास जोडिएको हुन्छ।

लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास नगरे लगानी गर्दैन। व्यवसायीले बजारप्रति भरोसा नगरे उत्पादन बढाउँदैन। युवाले देशमै अवसर देखेनन् भने श्रमशक्ति बाहिरिन्छ। उपभोक्ताले भविष्य सुरक्षित देखेन भने खर्च घटाउँछ। त्यसैले अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारले स्पष्ट पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्छ। प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई लक्षित सहयोग दिनुपर्छ। बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणमा साझेदार बनाउनुपर्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउनुपर्छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनबाट नागरिक र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई विपद्ले पटक–पटक पछि धकेलेको सत्य हो। तर प्रत्येक विपद्पछि पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्नु मात्र समाधान होइन। अब प्रश्न नयाँ छ—के हामी पहिलेभन्दा बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ ?

यसको उत्तर सरकारको नीति, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय स्रोतको परिचालन र पुनर्निर्माणको गतिमा निर्भर हुनेछ। पछिल्लो विपद्ले भत्काएका संरचना पुनःनिर्माण गर्नैपर्छ। तर त्यससँगै पुराना कमजोरी पनि पुनःनिर्माण गर्नु हुँदैन।

अबको पुनर्निर्माणले उत्पादन बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—भोलिको विपद्बाट आजको जस्तो क्षति नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालले हरेकपटक विपद्पछि ‘कति गुमायौँ’ भनेर हिसाब गर्ने कि अबदेखि ‘कसरी कम गुमाउने र कसरी छिटो उठ्ने’ भन्ने क्षमता निर्माण गर्ने—निर्णयको घडी यही हो। अर्थतन्त्रको मनोबल भाषणले उठ्दैन। परिणामले उठ्छ।

त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—राहतमा गति, पुनर्निर्माणमा दक्षता, लगानीमा भरोसा, उत्पादनमा जोड र विकासमा जोखिम–प्रतिरोधी दृष्टिकोण।

विपद् रोक्न नसकिएला। तर विपद्ले अर्थतन्त्रलाई हरेकपटक घुँडा टेकाउने अवस्था भने अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अहिलेको संकटलाई अर्को अस्थायी क्षणका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक पुनर्संरचनाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।