Saturday 14th of November 2026/२०८३ कार्तिक ३० 
Saturday 14th of November 2026/२०८३ कार्तिक ३०
ठीक एक वर्षअघि, देशका सडकहरूमा पोखिएको युवा पुस्ता (जेनजी) को आक्रोश केवल एउटा भिडको क्षणिक उत्तेजना थिएन। त्यो दशकौंदेखिको राजनीतिक बेथिति, अवसरको चरम अभाव र भविष्यप्रतिको गहिरो निराशाको विस्फोट थियो। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूबाट सुरु भएको त्यो भर्चुअल असन्तुष्टि जब सडकमा ओर्लियो, त्यसले परम्परागत नेपाली राजनीतिको जगलाई नै नराम्ररी हल्लाइदियो।
त्यतिबेला यो नयाँ पुस्ताको सवाल स्पष्ट थियो— सधैं उही पुरानै र असफल राजनीतिक संयन्त्र किन बोक्ने? आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर खाडी र युरोप धाउनुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य हुन्छ? अनि, संस्थागत भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताहीन राज्य संयन्त्रको आयु कति लामो छ?
आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको भाष्य त बदल्यो, तर आज एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा एउटा गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको छ— आखिर यो एक वर्षमा जेनजीले के पाए, के गुमाए र देशको मूलधारको राजनीतिमा तात्विक परिवर्तन भयो त?
जेनजी आन्दोलन रातारात जन्मिएको थिएन। दलहरूप्रतिको चरम वितृष्णा, बेरोजगारी, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्तीले युवाहरूको धैर्यको बाँध फुटाएको थियो। टिकटक, फेसबुक र एक्स (ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्ममा छरिएका आक्रोशहरू बिस्तारै संगठित शक्तिमा रूपान्तरण भए।
यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको ‘नेतृत्वविहीन एकता’ थियो। कुनै पुराना दल वा भातृ संगठनको झन्डामुनि नभई, विशुद्ध नागरिक असन्तुष्टिको छातामुनि हजारौं युवा एक ठाउँमा उभिए। यो परम्परागत दलहरूका लागि एउटा कडा चेतावनी थियो— अब चुनावको बेला मात्र युवालाई भोटब्यांक बनाएर पुग्दैन।
एक वर्षको अवधिमा यस उभारलाई फर्केर हेर्दा केही स्पष्ट उपलब्धि र क्षतिका रेखाहरू देखिन्छन्:
एजेन्डा स्थापित: युवाका मुद्दा र असन्तुष्टिहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा आए। राज्यसत्ता युवाका प्रश्नहरू सुन्न बाध्य भयो।
शक्तिको अनुभूति: सामाजिक सञ्जालमा ‘रियाक्ट’ मात्र गर्ने पुस्ताले सडकमा ओर्लिएर राज्यलाई दबाब दिन सक्ने आफ्नो वास्तविक राजनीतिक शक्तिको पहिचान गर्यो।
जवाफदेहिताको खोजी: सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस चिया पसलबाट उठेर संसद र नीति निर्माणको तहसम्म पुग्यो।
मूल्य र समय: आन्दोलनमा होमिँदा धेरै युवाले आफ्नो पढाइ, करिअर र व्यक्तिगत समयको ठूलो मूल्य चुकाए। केहीले शारीरिक चोट र कानुनी झमेला समेत व्यहोर्नुपर्यो।
बढ्दो निराशा: सडकमा उठेको भिडले रातारात जादुयी परिवर्तन ल्याउने जुन रोमान्टिक अपेक्षा राखेको थियो, त्यो पूरा नहुँदा अहिले युवाहरूमा एक प्रकारको ‘फ्रस्ट्रेसन’ (निराशा) थपिएको छ।
आजको सबैभन्दा ठूलो यथार्थ यही हो— सत्तामा बस्ने अनुहार वा पात्रहरू फेरिनु नै व्यवस्था परिवर्तन होइन। जेनजी पुस्ताले खोजेको परिवर्तन केवल ‘मन्त्री को बन्यो?’ भन्ने थिएन। उनीहरूले राज्यको डेलिभरी सिस्टम (सेवा प्रवाह) चुस्त होस्, रोजगारी सिर्जना होस् र भ्रष्टहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने चाहेका थिए। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार आउन सकेको छैन। सडकको आवाजले सत्ता तर्सायो, तर सत्ताको चरित्र बदल्न सकेन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई निकै सकारात्मक देखाएका छन्। औसत मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) झन्डै ३ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रै सीमित छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेर ३७ खर्ब ५५ अर्ब (करिब २४.६८ अर्ब अमेरिकी डलर) नाघेको छ, जसले आगामी १९ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसका साथै, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा पनि ३८ प्रतिशतभन्दा माथिको उछाल आएको छ।
तर, यी लोभलाग्दा सरकारी आँकडाले भुइँतहको यथार्थलाई भने सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्:
आर्थिक वृद्धिमा धक्का: एकातिर ढुकुटी भरिँदैछ भने अर्कोतिर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई खुम्च्याएर मात्र २.७ प्रतिशतमा झारिदिएको छ।
कहालीलाग्दो युवा पलायन: स्वदेशमा अवसरको चरम अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य भएका छन्।
नागरिकलाई सास्ती: विदेशी सञ्चिति बलियो भए तापनि आम नागरिकले बजारको अस्वाभाविक महँगी र बेरोजगारीको चर्को दबाबबाट कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्।
भदौ १० गते रसुवामा खसेको हिमपहिरोले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा ल्याएको विनाशकारी बाढीले राष्ट्रलाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ। यो महाविपत्तिले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको असली तस्बिरलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति: यस प्रकोपमा परी १,३५५ भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५ हजार मानिस अझै बेपत्ता छन्। बाढीले गर्दा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ।
फितलो पूर्वतयारी: उद्धार तथा राहत कार्यमा सुरक्षा निकाय अहोरात्र खटिए तापनि उच्च हिमाली भेगमा हुनुपर्ने पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरू कति कमजोर र दयनीय छन् भन्ने यथार्थ यस घटनाले नाङ्गै पारिदिएको छ।
जवाफदेहितामाथि प्रश्न: एकातिर भदौ २३ गतेलाई ‘जेन–जी सहिद दिवस’ का रूपमा मनाउने तयारी हुँदैछ भने, अर्कोतिर भदौ २२ गतेलाई रसुवाका हजारौं बाढीपीडितको सम्झनामा ‘राष्ट्रिय शोक दिवस’ घोषणा गर्नुपर्ने दर्दनाक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसले विपद् पूर्वतयारी र नागरिकको जीवनरक्षामा राज्यको गम्भीरता तथा जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
सडकमा प्रश्न सोध्नु आन्दोलनको पहिलो र सहज चरण थियो। अब ती प्रश्नहरूको उत्तर आफैंले खोज्नुपर्ने जटिल मोडमा जेनजी पुस्ता आइपुगेको छ।
केवल साझा असन्तुष्टिले भिड जम्मा गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, दूरदर्शी नेतृत्व र निरन्तरको संगठित प्रयास आवश्यक पर्छ।
सामाजिक सञ्जालले एजेन्डा सेटिङमा नागरिकलाई शक्तिशाली त बनाएको छ, तर त्यहाँ फैलने भ्रामक सूचना (Fake News) र भीडतन्त्रको मनोविज्ञानले आन्दोलनलाई गलत दिशामा धकेल्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तथ्यमा आधारित रचनात्मक बहस र डिजिटल साक्षरता अबको आवश्यकता हो।
एक वर्षअघि जेनजीले राज्यलाई सन्देश दियो— “अब पुरानो तरिकाले देश चल्दैन।“ आज त्यही पुस्तासामु इतिहासले प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ— “त्यसोभए नयाँ तरिका के हो त?”
यदि युवा पुस्ता सधैं विरोध र आलोचनामा मात्र सीमित भयो भने यो ऊर्जा छिट्टै सेलाएर जानेछ। तर, यही ऊर्जालाई उद्यमशीलता, नीति निर्माण, वैकल्पिक नेतृत्व र निरन्तरको नागरिक खबरदारीमा लगाउन सके यसले देशको मुहार फेर्न सक्छ। सडकमा उठेका ती ज्वलन्त प्रश्नहरूको अन्तिम उत्तर अब इतिहासले दिनेछ, तर त्यो इतिहास लेख्ने कलम अब जेनजी पुस्ताकै हातमा छ।
