बाढीले थुनेका सुरुङ र राज्यको तयारी : उद्धारमा ढिलाइको मूल्य कति ?

भोटेकोसी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको क्षति नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ठूलो धक्का हो। तर यस विपद्को सबैभन्दा पीडादायी पक्ष आयोजनाका संरचना भत्किनु वा विद्युत् उत्पादन रोकिँनु मात्र होइन—सुरुङ, हेडवर्क्स र भूमिगत विद्युत्‌गृहमा फसेका कामदार तथा प्राविधिकको अवस्था लामो समयसम्म अज्ञात रहनु हो।

बाढी आएको आठ–नौ दिन बितिसक्दा पनि कैयौँ मानिस सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरू जीवित छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, भारतीय तथा चिनियाँ सुरुङ उद्धार विज्ञ, शेर्पा, ड्रोन, खोजी कुकुर, विशेष क्यामेरा र विभिन्न मेसिनरी उपकरण परिचालन गरिएका छन्। तर उद्धार कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुले प्राकृतिक विपद्भन्दा ठूलो अर्को कमजोरी देखाएको छ—विपद् आउनुअघि हाम्रो तयारी कहाँ थियो ?

रसुवा र नुवाकोटको भोटेकोसी करिडोर ऊर्जा उत्पादनको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। यहाँ सञ्चालनमा रहेका आठ र निर्माणाधीन चार गरी १२ जलविद्युत् आयोजना छन्। तीमध्ये ११ आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। करिब ६ सय ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुनु आफैँमा गम्भीर आर्थिक क्षति हो। तर करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँको संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छस सुरुङभित्र फसेका मानिसको जीवन भने पुनः फर्काउन सकिँदैन।

माथिल्लो त्रिशूली–१ को अवस्था अझ गम्भीर देखिएको छ। ठूलो संख्यामा कामदार तथा प्राविधिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा मुख्य सुरुङ र हेडवर्क्स क्षेत्रमा खोजी भइरहेको छ। विशेष क्यामेरा, ड्रोन र तालिम प्राप्त कुकुरदेखि विभिन्न उद्धार उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक भए पनि प्रश्न उठ्छ—यी उपकरण र उद्धार योजना विपद् आउनुअघि नै किन तयार थिएनन् ?

लाङटाङ खोलामा पेन्स्टक पाइप काटेर सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने बाटो बनाएपछि दुई जनाको शव निकालिएको छ। तर अझै दर्जनौँको अवस्था अज्ञात छ। रसुवागढीमा नदीको बढ्दो पानी, भूक्षय र सुरक्षित अवतरणस्थलको अभावले उद्धार कठिन बनाएको छ। चिलिमेमा नेपाली र भारतीय उद्धार टोलीले पहुँच सुरुङ सफा गरिरहेका छन्। माथिल्लो त्रिशूली–३ एमा भग्नावशेष हटाउँदै सेना सुरुङभित्र प्रवेश गर्न सफल भए पनि अगाडि बढ्न कठिन छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा मेसिनमार्फत खोजी जारी छ भने मैलुङ खोलाको विद्युत्‌गृह नै बाढीमा बगेपछि उद्धार झनै जटिल बनेको छ।

यी सबै घटनाले एउटै कुरा प्रस्ट पार्छन्—नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षालाई केवल संरचनागत जोखिमका रूपमा हेर्न मिल्दैन। जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ, बाँध, विद्युत्‌गृह र पहुँचमार्गसँगै मानवीय सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ।

हरेक आयोजनामा आपत्कालीन निकास, वैकल्पिक पहुँच सुरुङ, सुरक्षित आश्रयस्थल, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली, उद्धार उपकरण र नियमित मोक ड्रिल हुनुपर्छ। सुरुङभित्र काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकको तत्काल अवस्थाबारे जानकारी दिने डिजिटल प्रणालीसमेत आवश्यक छ। बाढी, पहिरो वा भूकम्पका बेला बाहिरी सम्पर्क विच्छेद भए पनि आयोजनाभित्रको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—उद्धारमा सरकारी समन्वय र निर्णय क्षमता। निजी आयोजनासँग आवश्यक स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति वा उपकरण हुँदाहुँदै पनि अनुमति, सुरक्षा र समन्वयमा ढिलाइ भयो भने उद्धारको समय थप लम्बिन्छ। संकटको समयमा हरेक मिनेट महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा यस्ता घटनाका लागि ‘कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल’ प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ, जसले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्न सकोस्।

यो घटनालाई केवल जलविद्युत् आयोजनाको दुर्घटना भनेर सीमित गर्नु हुँदैन। यो नेपालको विकास मोडलसँग जोडिएको विषय हो। हामीले तीव्र गतिमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ, सुरुङ खनिरहेका छौँ, नदीको बहावलाई उपयोग गरिरहेका छौँ। तर त्यही अनुपातमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा लगानी गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठेको छ।

सरकारले अब प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाको विपद् जोखिम अडिट अनिवार्य गर्नुपर्छ। उच्च जोखिम भएका आयोजनामा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, तालिमप्राप्त जनशक्ति र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था हुनुपर्छ। निजी प्रवर्द्धक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन निकायबीच नियमित संयुक्त अभ्यास गरिनुपर्छ।

भोटेकोसीको बाढीले हाम्रो भौतिक संरचनाको कमजोरी मात्र देखाएको छैनस यसले हाम्रो संस्थागत तयारीको परीक्षा पनि लिएको छ। अहिलेको उद्धार प्रयासमा संलग्न सेना, प्रहरी, विदेशी विज्ञ, प्राविधिक र स्थानीय उद्धारकर्मीको भूमिका प्रशंसनीय छ। तर उनीहरूको साहस र समर्पणलाई राज्यको दीर्घकालीन प्रणालीले साथ दिनुपर्छ।

विपद् आएपछि हेलिकोप्टर खोज्नु, मेसिन खोज्नु र उद्धार टोली बोलाउनु मात्रै विपद् व्यवस्थापन होइन। वास्तविक विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गर्नु, मानिसलाई सुरक्षित निकाल्ने बाटो बनाउनु र आवश्यक उपकरण घटनास्थलमै तयार राख्नु हो।

भोटेकोसीले हामीलाई फेरि सम्झाएको छ—विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य महत्वपूर्ण छ, तर त्यसका लागि काम गर्ने मानिसको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण केही छैन।

अब प्रश्न ‘कति मेगावाट क्षति भयो रु’ भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न यो हो—अर्को बाढी आउँदा हामी फेरि उद्धारको दौडमा लाग्ने हो कि यसपटक जीवन जोगाउने प्रणाली पहिल्यै तयार गर्ने हो ?