हकदावी प्रमाणित नभएका जग्गा अब सरकारको नाममा जाने

काठमाडौं । कुनै पनि सम्पत्ति वा जग्गाको हकदावी गर्ने पक्षले मृतक जग्गाधनीसँगको आफ्नो कानुनी नाता र हक ठोस रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको (सरकारी) हुने गरी सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

भक्तपुरको सिपाडोलस्थित बहुमूल्य जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले यस्तो नजीर प्रतिपादन गरेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘प्रमाणको प्रचुरता’को सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै नाता प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा व्यक्तिको दावी खारेज गरी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
यो फैसलासँगै अब कसैले पनि झुटो नाता प्रमाणित वा स्थानीय निकायको सिफारिशकै भरमा बेवारिसे वा पुराना जग्गाहरू आफ्नो नाममा पार्ने बाटो बन्द भएको छ । हकदावी गर्नेले मृतक जग्गाधनीसँगको रगतको नाता वा कानुनी सम्बन्ध ‘सन्देह रहित’ रूपमा पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यदि पुष्टि हुन नसकेमा त्यस्ता सबै जग्गाहरू सरकारी स्वामित्वमा जानेछन् ।