समस्या वास्तवमै ग्यासको अभाव हो कि वितरण प्रणालीको ?

नेपालमा एलपी ग्यासको अभाव नयाँ विषय होइन। तर यसपटकको अवस्था केही फरक देखिएको छ। व्यवसायी र नेपाल आयल निगम दुवैले बजारमा पर्याप्त ग्यास भित्रिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। पछिल्ला दुई सातामै करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको, दैनिक औसत १०० भन्दा बढी ग्यास बुलेट नेपाल प्रवेश गरिरहेको तथा मासिक आवश्यकताभन्दा कम आपूर्ति नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। तर तथ्यांकले देखाएको चित्र र उपभोक्ताले भोगिरहेको यथार्थ एक–अर्कासँग मेल खाइरहेका छैनन्।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ता अझै पनि ग्यासको सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यदि पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको हो भने उपभोक्ताले यस्तो सास्ती किन भोग्नुपरिरहेको छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगी सबैको दायित्व हो।

उद्योगीहरूले अहिलेको समस्या ग्यासको अभाव नभई खाली सिलिन्डर व्यवस्थापन भएको तर्क गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले पनि १४.२ केजीको सिलिन्डर पुनः सहज भएपछि एकैपटक धेरै उपभोक्ता बजारमा आएका कारण वितरण प्रणालीमा चाप परेको जनाएको छ। यी दुवै तर्कमा केही सत्यता हुन सक्छ। तर यस्ता परिस्थितिको पूर्वानुमान गरेर आवश्यक तयारी गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी होइन र?

यदि माग अचानक बढ्न सक्छ भन्ने जानकारी थियो भने वितरण प्रणाली किन समयमै सुदृढ बनाइएन? किन उपभोक्ताले डिलरमा ग्यास नपाएर टेकुसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आयो? किन बजारमा समान रूपमा ग्यास वितरण हुन सकेन? यी प्रश्नहरूको जवाफ केवल ‘सिलिन्डर व्यवस्थापन’ भन्ने एउटै कारणले टार्न मिल्दैन।

वास्तविक समस्या आपूर्तिभन्दा वितरण प्रणालीको कमजोरीमा देखिन्छ। नेपालमा एलपी ग्यास वितरण अझै पनि सीमित डिलर, परम्परागत व्यवस्थापन र कमजोर अनुगमनमा निर्भर छ। परिणामस्वरूप कुनै क्षेत्रमा ग्यास थुप्रिने र अर्को क्षेत्रमा उपभोक्ता लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेको छ। यसले आपूर्ति श्रृंखलाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन। कतै कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ कि? कतै डिलरहरूले मौज्दात लुकाएर वितरण ढिलो गरिरहेका छन् कि? कतै केही उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर संकलन गरिरहेका छन् कि? यस्ता विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान र सार्वजनिक प्रतिवेदन आवश्यक छ। पारदर्शी अनुगमन बिना बजारप्रति उपभोक्ताको विश्वास कायम हुन सक्दैन।

एलपी ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा बारम्बार देखिने अव्यवस्थाले एउटै सन्देश दिन्छ—नेपालको आपूर्ति प्रणालीभन्दा वितरण संयन्त्र अझै कमजोर छ। पर्याप्त आयात हुनु मात्र सफलता होइन; त्यो ग्यास समयमै प्रत्येक उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्नु नै वास्तविक उपलब्धि हो।

अब सरकार र नेपाल आयल निगमले आयातको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, डिलरस्तरको वास्तविक मौज्दात सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, सिलिन्डर व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वितरण प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी नबनाएसम्म उपभोक्ताले प्रत्येक वर्ष उही लाइन, उही सास्ती र उही बहाना दोहोरिरहनेछन्।

अन्ततः प्रश्न ग्यास आयातको होइन, सुशासनको हो। जबसम्म आपूर्ति व्यवस्थापनभन्दा वितरण व्यवस्थापनमा सुधार हुँदैन, पर्याप्त ग्यास भित्रिए पनि अभावको अनुभूति बजारमा कायम रहनेछ। राज्यले अब तथ्यांकको राजनीति होइन, परिणाममुखी व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बेला आएको छ।