मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण निर्णय : लुम्बिनी परियोजनादेखि इन्धन राहतसम्म

काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बैठकपछि सार्वजनिक गरिन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ, सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डअन्तर्गत धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा आवश्यक निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरी, प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका क्रममा निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रको ४६.३९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न तथा १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा सार्ने र सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको राजीनामा समेत स्वीकृत गरिएको छ।

इन्धन संकट र बढ्दो आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो दुई सातामा मात्रै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र विद्युतीय सवारी तथा इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिइन्।